जळगाव लाईव्ह न्यूज । ११ जून २०२४ । केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा एनडीएचे सरकार स्थापन झाले आहे. 2047 पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा नारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे. परंतु मोदी सरकार पहिल्या 100 दिवसांत आपल्या अजेंड्याअंतर्गत काही मोठी पावले उचलू शकते.
यावेळी युतीचे सरकार असल्यामुळे मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारला मित्रपक्षांशी चर्चा करावी लागेल. किंबहुना, निर्गुंतवणूकीच्या आघाडीवर आतापर्यंत सरकारला फारसे यश मिळालेले नाही. पण आता मोदी सरकार काही मोठी पावले उचलू शकते. अहवालांवर विश्वास ठेवला तर, सरकार IDBI बँक आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) मधील हिस्सेदारी विकण्याचे काम करू शकते.
सरकार पहिल्या 100 दिवसांत निर्गुंतवणुकीवर भर देऊ शकते. यामध्ये पहिले IDBI बँक आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन (SCI) आहेत. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने सरकारने हे काम तूर्तास स्थगित केले होते. मात्र आता सरकार आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करू शकते. सध्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) मध्ये सरकारची हिस्सेदारी 63.75 टक्के आहे.
याशिवाय, दीर्घकाळापासून सुस्त असलेल्या आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला वेग येऊ शकतो. सध्या आयडीबीआय बँकेत सरकारचे ४९.२९ टक्के आणि एलआयसीचे ४५.४८ टक्के शेअर्स आहेत. सरकार आयडीबीआय बँकेतील आपला संपूर्ण हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे.
निर्गुंतवणुकीसाठी कंपन्यांची लांबलचक यादी
भारत सरकारकडे CONCOR मध्ये सुमारे 54.8 टक्के हिस्सेदारी आहे, त्यापैकी 30.8 टक्के भागीदारी धोरणात्मक निर्गुंतवणूक प्रक्रियेअंतर्गत विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, धोरणात्मक खरेदीदाराला व्यवस्थापकीय नियंत्रण देखील दिले जाईल. याशिवाय, सरकारच्या यादीमध्ये NMDC स्टील लिमिटेड, BEML आणि HLL Lifecare यासह अनेक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) च्या धोरणात्मक विक्रीचा समावेश आहे.
तथापि, 2022 मध्ये एअर इंडिया आणि नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL) चे यशस्वीरित्या खाजगीकरण करूनही, सरकारला पुढील CPSE निर्गुंतवणूक साध्य करण्यात अडथळे येत आहेत.
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) ने शेअर बाजारात चांगली कामगिरी केली आहे. सोमवारी, 10 जून रोजी, शेअरची किंमत 245 रुपयांच्या आसपास होती, गेल्या एका महिन्यात हा शेअर सुमारे 19 टक्क्यांनी वाढला आहे. त्याच वेळी, त्याचे शेअर्स एका वर्षात 134 टक्क्यांनी वाढले आहेत.
