जळगाव लाईव्ह न्यूज । १३ ऑगस्ट २०२२ । जीएसटीबाबत सातत्याने बातम्या येत आहेत. सरकारने 18 जुलैपासून जीएसटीचे नवीन नियम लागू केले आहेत. तुम्ही कोणत्याही निवासी मालमत्तेत भाड्याने राहत असाल, तर तुम्हाला भाड्याच्या व्यतिरिक्त 18% GST भरावा लागेल. गेल्या काही दिवसांपासून ही बातमी व्हायरल होत आहे. आता भाडे व्यतिरिक्त भाडेकरूला 18% जीएसटी देखील भरावा लागेल असे सांगण्यात येत आहे. नवीनतम अपडेट्स जाणून घेऊया.
पीआयबी फॅक्ट चेकने या व्हायरल मेसेजची चौकशी केली. यानंतर पीआयबीने ही बातमी खोटी ठरवली. PIB फॅक्ट चेकने म्हटले आहे की, घर भाड्यावर 18% GST ची बातमी पूर्णपणे चुकीची आहे. एवढेच नाही तर यावर सरकारचे वक्तव्यही समोर आले आहे.
सरकारने दिले स्पष्टीकरण :
एका ट्विटमध्ये पीआयबीने म्हटले आहे की, “निवासी युनिटचे भाडे तेव्हाच करपात्र आहे जेव्हा ते व्यवसाय करण्यासाठी जीएसटी नोंदणीकृत कंपनीला भाड्याने दिले जाते.” पुढे हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने वैयक्तिक वापरासाठी भाड्याने घेतले तर त्यावर कोणताही जीएसटी भरावा लागणार नाही.
नियम काय आहे माहित आहे? :
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जीएसटीच्या बैठकीनंतर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या व्यवसायासाठी निवासी मालमत्ता भाड्याने दिली तर त्याला जीएसटी भरावा लागेल. पूर्वी, जेव्हा कोणी व्यावसायिक कामासाठी कार्यालय किंवा इमारत भाडेतत्त्वावर घेत असे, तेव्हाच त्याला भाडेपट्टीवर जीएसटी भरावा लागायचा. वास्तविक, जीएसटीच्या बैठकीपासूनच लोक वाढलेल्या दराविरोधात आंदोलन करत आहेत.
तज्ञांनी परिस्थिती स्पष्ट केली :
तज्ज्ञांच्या मते, जर सामान्य पगारदार व्यक्तीने निवासी घर किंवा फ्लॅट भाड्याने घेतला असेल तर त्यांना जीएसटी भरावा लागत नाही. तर जीएसटी-नोंदणीकृत व्यक्ती किंवा व्यवसाय करत असलेली संस्था, त्यांनी निवासी घर किंवा फ्लॅट भाड्याने घेतल्यास, मालकाला भाड्यावर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल.