जळगाव लाईव्ह न्यूज । १२ जून २०२३ । देशातील दिव्यांगांना रेल्वे टिकतात सूट मिळवी यासाठी केंद्र शासनाने एक विशिष्ट दिव्यांग ओळखीचा दाखला वापरण्या ऐवजी एक फोटो ओळखपत्र वापरावे असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला विरोध करणारी जनहित याचिका दिल्ली हायकोर्टमधे दाखल करण्यात आली होती. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षते खाली हा निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी कोर्टाने म्हटले कि, दिव्यांगजनांना सवलतीच्या दरात तिकीट खरेदी करण्यासाठी अपंगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे फोटो ओळखपत्र देण्याचा नैतिक निर्णय घेण्यात आला आहे जेणेकरून त्यांना प्रत्येक वेळी तिकीट खरेदी करताना अपंगत्व प्रमाणपत्र सादर करावे लागू नये.
2019 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत, एनजीओ ‘नॅशनल प्लॅटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड’ (NPRD) ने असा युक्तिवाद केला की अपंग व्यक्तींचे हक्क कायदा (RPW) 2015 मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकाशी विरोधाभास आहे. ते म्हणाले की, असे असूनही, भारतीय रेल्वे दिव्यांगांना तिकीट सवलतीसाठी स्वतंत्र ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया अवलंबत आहे.
