जळगाव लाईव्ह न्यूज । २३ ऑक्टोबर २०२२ । भोसरी येथील भूखंड प्रकरणात पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याची मागणी तक्रारदार आणि सरकारने केली आहे. दि.२१ रोजी त्यावर न्यायालयात कामकाज झाले असता न्यायालयाने अनेक गंभीर ताशेरे ओढले आहे. सरकार हे तक्रारदाराचे समर्थन करीत असल्याचे हे अनोखे उदाहरण आहे. सत्तेतील व्यक्तीच्या तालावर तपास यंत्रणा नाचत आहे, असे वर्तमान परिस्थितीवरून दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले असल्याची माहिती माजी मंत्री आ.एकनाथराव खडसे यांनी दिली आहे.
रविवारी जळगावातील निवासस्थानी आ.एकनाथराव खडसेंनी पत्रकारांशी संवाद साधला आहे. भोसरी प्रकरणात माझ्यासह कुटुंबावर अनेक आरोप करण्यात आले. २०१६ मध्ये पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे याने याबाबत तक्रार केली. एसीबीकडून तपासला सुरुवात झाली आणि २०१८ पर्यंत चौकशी करण्यात आली. तक्रारीत कोणतेही तथ्य नाही असे त्यांनी चौकशीत सांगितले. २०१८ मध्ये याप्रकरणी न्यायालयात अहवाल सादर करीत प्रकरण बंद करण्याची मागणी करण्यात आली. २०२२ पर्यंत वारंवार सरकार पक्षाने वेळ मागितल्याने सुनावणी लांबली. हेमंत गावंडे आज सरकारने या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केल्याने दि.२१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी यावर सुनावणी झाली.
खडसेंनी दिलेल्या माहितीनुसार न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे काही मुद्दे सुनावणीत नोंदविले आहे. फिर्यादी/तपास यंत्रणा त्याच्या अहवालाचे समर्थन करते आणि मूळ तक्रारदार त्याच्या/तिच्या विरुद्ध असल्यास त्याचाच निषेध करतो. हे एक अनोखे प्रकरण आहे जेथे तपास अधिकाऱ्याने सी सारांश दाखल केला ज्याचा मूळ तक्रारदाराने निषेध केला आणि त्यानंतरच्या तपास अधिकाऱ्यांनी निषेध याचिकेला पाठिंबा दिला. मान्य आहे की, पूर्वीचे तपास अधिकारी श्री यांनी दाखल केलेला सी सारांश किंवा क्लोजर रिपोर्ट. प्रसाद हसबनीस यांना अद्याप स्वीकारलेले नाही. मूळ तक्रारदाराने निषेध याचिका दाखल करून क्लोजर अहवालावर आक्षेप घेतल्याने आणि त्यास एसीबी पुणे विभागाचा पाठिंबा असल्याने, त्यानंतरच्या तपास अधिकाऱ्याने अहवाल दाखल करावा किंवा श्री यांनी दाखल केलेला पूर्वीचा सी सारांश / क्लोजर अहवाल मागे घेण्याची विनंती करावी अशी अपेक्षा होती. प्रसाद हसबनीस. यावेळी उपस्थित तपास अधिकारी श्रीमती. आडनाईक यांनी पूर्वीचा अहवाल मागे घेतला, Cr.P.C च्या कलम १७३ (८) अन्वये प्रकरणाची चौकशी करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्याचा प्रश्नच नव्हता. अशा परिस्थितीत C सारांश/क्लोजर रिपोर्ट या कोर्टाने स्वीकारला नाही. एसीबी पुणे या प्रकरणाचा पुढील तपास करू शकले असते. मात्र, त्याऐवजी पूर्वीचा बंद मागे घेतला.
ACB M.A. क्रमांक 18/2018 अहवाल ACB पुणेने निषेध याचिकेचे समर्थन केले आहे आणि या प्रकरणाची अधिक चौकशी करण्यासाठी या न्यायालयाच्या आदेशाची मागणी केली आहे. एसीबी पुणे स्वतः वर दोष घेण्यास टाळाटाळ करत असून न्यायालयाच्या आदेशावरून आरोपींना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे यावरून दिसून येते. लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोसारख्या तपास यंत्रणेकडून हे नक्कीच अपेक्षित नाही.
रेकॉर्ड आणि कार्यवाही तसेच वर्तमान परिस्थितीवरून असे दिसते की, तपास यंत्रणा सत्तेत असलेल्या व्यक्तींच्या तालावर नाचत आहेत. सत्तेतील व्यक्ती बदलून ते आपली भूमिका बदलत आहेत. ते त्यांच्या नोकरीशी नव्हे तर सत्तेतील व्यक्तींशी एकनिष्ठ राहण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. अशा महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांनी प्रामाणिकपणे आणि त्यांच्या कामावर आणि मोठ्या प्रमाणावर जनतेशी निष्ठेने काम करावे अशी अपेक्षा आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. तपास यंत्रणा न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत तपास यंत्रणेने अधिकाराच्या गैरवापरावर काही निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. अन्यथा आरोपींवर अनिश्चित काळासाठी अटकेची टांगती तलवार राहणार आहे. या धमकीखाली बेकायदेशीरपणे काहीतरी मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
येथे हे लक्षात घेणे उचित आहे की, सध्याच्या प्रकरणात “C” सारांश 27.04.2018 रोजी दाखल करण्यात आला होता. ACB M. A. क्रमांक 18/2018 मध्ये 16.01.2021 रोजी निषेध याचिका दाखल केली. तपास यंत्रणेच्या विनंतीवरून प्रकरण वेळोवेळी पुढे ढकलण्यात आले आणि 06.10.2022 रोजी अंतिम युक्तिवाद सुनावल्या जातील. अशा प्रकारे ‘सी’ सारांश अहवाल दाखल झाल्यापासून चार वर्षाहून अधिक कालावधी लोटला आहे. तक्रारदाराने तपास करायच्या मुद्द्यांबाबत जवळजवळ सर्व तथ्यात्मक बाबी दिल्या आहेत. ते तपास यंत्रणेच्या वतीनेही युक्तिवाद केले जातात. संपूर्ण तपास कागदोपत्री पुराव्यावर आधारित आहे. अशा परिस्थितीत आरोपींची अटक आणि कोठडीत चौकशी करणे अजिबात आवश्यक नाही. तसेच, अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे.
यापूर्वीचे तपास अधिकारी श्री. प्रसाद हसबनीस यांनी अचानक सी सारांश अहवाल दाखल केला. त्यावर एसीबी विभागाचाच वाद आहे. त्यामुळे वरवर पाहता श्री. प्रसाद हसबनीस यांनी चुकीचा अहवाल दिला आहे. या प्रकरणाची एसीबी विभागाने चौकशी करणे आवश्यक आहे. यासह आणि वरील सर्व निरीक्षणांसह खालील क्रम पारित केला आहे.
M.A. क्रमांक 18/2018 याद्वारे निकाली काढण्यात आला आहे, ACB, पुणे यांनी दिनांक 27.04.2018 चा ‘C’ सारांश अहवाल मागे घेतला आहे. सहाय्यक पोलीस आयुक्त सीमा आडनाईक किंवा ACB, पुणे द्वारे नियुक्त केलेले इतर अधिकारी बंड गार्डन पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदविलेल्या गुन्हया क्रमांक 121/2017 मध्ये पुढील तपास करण्यास स्वतंत्र आहेत. मात्र, एकाही आरोपीला अटक होणार नाही. तसेच तपास अधिकारी 31.01.2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी अंतिम अहवाल सादर करतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
