जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ मे २०२२ । पहिल्यांदाच असे घडले कि साडेपाच महिने आंदोलन करून देखील कर्मचाऱ्यांच्या हाती काहीच आले नाही. चुकीच्या हाती आंदोलन गेले कि असेच होते. एका चुकीच्या नेतृत्वाने संविधानाचे चुकीचे दाखले देत आंदोलन लांबवत ठेवले. आंदोलनामुळे कर्मचाऱ्यांचे साधारणतः ३ ते ८ लाख नुकसान झाले आहे. साडेपाच महिन्यांचा पगार गेला, प्रशासन देते ते मालकाचे काँट्रीब्युशन, २० दिवसांच्या रजा गेल्या, दोन वर्षांची ग्रॅच्युयटी गेली. आंदोलनात जात सर्वप्रथम आली. महाराष्ट्रात ज्या-ज्या ठिकाणी ते गेले त्याठिकाणी त्या-त्या घोषणा देण्यात आल्या. कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्यात आली, असे गंभीर आरोप एसटी कर्मचारी संघटनेचे संदीप शिंदे यांनी केला आहे.
एसटी कर्मचारी संघटनेचे संदीप शिंदे राज्यभर दौऱ्यावर निघाले असून शुक्रवारी ते जळगाव जिल्ह्यात आले होते. प्रसंगी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकार परिषदेला ज्ञानदेव आपुलकर, योगराज पाटील, विनोद शितोळे, पंडित बाविस्कर, प्रमोद तायडे आदी उपस्थित होते. शिंदे पुढे म्हणाले कि, सदावर्ते म्हणतात, मी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन विलीनीकरण मिळवून देणार. कोणतेही न्यायालय विलीनीकरण देऊ शकत नाही. ते प्रशासकीय मुद्दा असून राज्य सरकार ठरवीत असते. सदावर्ते यांनी राज्य सरकारविरुद्ध खडे फोडले. हल्ली फॅशन झाली आहे. कुणीही उठावे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भावनांशी खेळावे, असे झाले आहे. भाजपचे दोन आमदार आले आणि १५ दिवसांनी मैदान सोडून परत गेले. एकही आमदाराने विलिनीकरणाचा मुद्दा पटलावर घेतला नाही,असा त्यांनी समाचार घेतला.
येणाऱ्या काळात आमच्या आत्महत्येचा स्वतःची टीआरपी वाढविण्यासाठी वापर करून घेण्यात आला. राज्य सरकार इतका पगार मिळायलाच हवा, यासाठी मान्यताप्राप्त संघटनेकडून लढा देणार आहोत. एकतर्फी वेतनाचे हफ्ते आता संपणार असून वेतनातून २ ते ३ हजार रुपये पगार कपात होणार आहे. आमच्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे महामंडळाकडे थकलेले १२०० कोटी मिळावे यासाठी मंत्र्यांची भेट घेतली. जे आंदोलन घेतले ते योग्य नव्हे. मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. एसटीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन गेल्या पाच महिन्यात बदलला. न्यायालयात संविधानाचे खोटे दाखले देण्यात आले. कोरोना काळानंतर तीन टप्प्यात आंदोलन करण्याचे ठरविले होते. सर्व संघटनांशी चर्चा केली. सर्व संघटनांनी त्याला अनुमती दिली. पडळकरांनी शब्द बदलला आणि आंदोलन भरकटले. विलीनीकरण शक्य होते परंतु त्यासाठी काही नियम आहेत. सदावर्तेने वेगळ्या समितीची मागणी केली त्यामुळे ३५ टक्के खाजगीकरणाचे भूत आमच्या मानगुटीवर येऊन बसले, असे शिंदे म्हणाले.
शिंदेंनी सांगितले, तेव्हा आम्ही सर्व कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले होते. तेव्हा कर्मचारी भारावून गेले होते. आजवर ७ तारखेशिवाय पगार थकला नव्हता. पगार तारीख थकली आणि पुढे आंदोलन सुरु झाले. निलंबीत, बडतर्फे कर्मचाऱ्यांपैकी ९० टक्के कर्मचारी हजर झाले होते. शरद पवारांच्या घरावर हल्ला करणाऱ्यांना नियमानुसार वर्षभर निलंबित ठेवण्यात येते. आता त्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी सदावर्ते घेणार आहेत का.? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.