जळगाव लाईव्ह न्यूज । चेतन वाणी । जळगाव शहरातील रेल्वे मार्गावरून छत्रपती शिवाजीनगरला जोडणाऱ्या पूलाची उभारणी पूर्ण झाली आहे. हा पूल सध्या नागरिकांनी वापरासाठी सुरू केला आहे. राज्य सरकारने या पुलाच्या कामासाठी जवळपास २५ कोटी रूपये मंजूर केले. त्यापैकी २० कोटी रूपये ठेकेदाराला मिळाले. हा सर्व निधी राज्य सरकारचा आहे. यात केंद्र सरकारने एक रूपया सुद्धा दिलेला नाही. मुळात पुलाचे काम साडेतीन वर्ष रखडले असे म्हटले जात असले तरी त्यामागील कारणे कुणीही जाणून घेत नाही. हजारो चाकरमान्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या या उड्डाणपुलासाठी पाठपुरावा आणि उदघाटन यावरून सध्या श्रेयवाद पाहायला मिळतोय. मुळात जळगावची समाजसेवा, समाजहित महत्वाचे कि चमकोगिरी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुलासाठी कुणी काय केले हे जितके महत्वाचे आहे तितकेच पूर्णतः तयार झालेला उड्डाणपूल जळगावकरांच्या सेवेत असणे आवश्यक आहे.
सध्या पुलाच्या कामाविषयी ९९ टक्के जळगावकरांना कोणतीही तांत्रिक माहिती नाही. स्वतःला माहिती नसताना देखील काही बडबोले प्रचार करीत आहेत की, या पुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी साडेतीन वर्षे लागली. मात्र अशा लोकांना हेच माहिती नाही की पुलाचे काम दोन ठेकेदारांनी केले आहे. यात पहिले काम रेल्वेच्या ठेकेदाराने रेल्वेमार्गाच्या वर रेल्वेहद्दीत मूख्य पूलाचे काम केले आहे. त्यावर ८ कोटी रूपये खर्च झाला आहे. हे मूळ काम तब्बल नऊ महिने उशिरा सुरू झाले. हे काम लांबल्यामुळे आजुबाजूचे जुने भराव काढून नवे काम सुरू करणे लांबले. दुसऱ्या ठेकेदाराने दोन्ही बाजूचे भराव करून व पुलाचे कॉलम, बीम टाकून इतर कामे केली आहेत. हे काम मोठे होते. त्यात कोविड महामारीच्या दोन लाटा आल्या. कामावर प्रतिबंध आले आणि नंतर मजूर मिळत नव्हते.
शिवाजीनगर पुलाजवळच्या वीजवाहिन्या स्थलांतराचे काम शहरात गाजले. हे काम मिळावे म्हणून भाजपचे काही नगरसेवक पक्षातून बाहेर पडले. शेवटी वीजवाहिन्या महावितरणकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये स्थलांतरित झाल्या. या कामासाठी मागील सरकारने वेळेवर निधी दिला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या कामाबाबत प्रामुख्याने दोन आक्षेप घेतले जातात. पहिला काम साडेतीन वर्षे रेंगाळले. दुसरा कामावर २५ कोटीऐवजी २९ कोटी रूपये खर्च झाला. काम का रेंगाळले याची कारणे ना सरकार, ना पालिका यांना विचारली जातात. ठेकेदाराला दोष लावणे प्रत्येकाला सोपे जाते. या पुलाजवळ असलेल्या पाईपलाईन व गटारीचे नकाशे पालिका वेळेत देऊ शकली नाही. कारण पालिकेत तसे नकाशेच नाहीत. जेव्हा जेव्हा खोदाई केली तेव्हा पाईप फुटणे, गटार-नाला मोडणे असे प्रकार झाले. हा वेळ भरून काढणे आवश्यक होते. तांत्रिक मंजुरीसंदर्भात ठेकेदाराने १०० वेळा अधिकारी वर्गाशी पत्रव्यवहार केला. तेथे वेळेत नियोजन झाले नाही. भले मोठे कॉलम करायला व बीम ठेवायला रात्री काम केले. कारण पुलाचा भाग बाजारपेठ, जिल्हा परिषद असा वर्दळीचा होता. क्रेनचे काम सुरू झाले की २००/३०० जणांची गर्दी व्हायची. अपघाताची शक्यता टाळायला रात्री काम करावे लागले.
शिवाजीनगर पुलासाठी पालिकेने ना हरकत पत्र २८ नोव्हेंबर २०१६ ला दिले आहे. यात ४ पुलांच्या कामांचा उल्लेख आहे. जळगाव जिल्हा दूध संघाजवळ रेल्वेमार्गावर उड्डान पूल उभारणे, भोईटेनगरजवळ रेल्वेमार्गावर उड्डान पूल उभारणे, आसोदा रस्त्याकडे रेल्वेमार्गावर उड्डान पूल उभारणेयासह शिवाजीनगर पुलासाठी ना हरकत पत्र होते. यापैकी शिवाजीनगर पुलाचे काम अगोदर पूर्ण झाले. इतर कामांची काय अवस्था आहे ? यावर कोणीही बोलत नाही.
काही सामाजिक कार्यकर्ते म्हणतात, मी याचिका (८५/२०१६) केली म्हणून हा पूल झाला. निधी मिळाला. हा दावा दिशाभूल करणारा आहे. असा प्रचार करताना या मंडळींनी आपली याचिका व त्याचा निकाल वाचावा. तो सोशल मीडियात शेअर करावा. जळगाव लाईव्हच्या माहितीनुसार २०१६ मध्ये याचिका दाखल झाली होती. निकाल आला ४ एप्रिल २०१८ ला. न्यायालयातच दोन वर्षे वेळ लागला. याच याचिकेवरून पालिकेने केवळ ना हरकत पत्र दिले. याचे कारण हेच की, पूल शहरात आहे. त्याचे जागेची मालकी पालिकेची आहे. पालिका पूल बांधायचा खर्च करू शकत नव्हती. सन २०१८ मध्ये आमदार सुरेश भोळे यांनी तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना विनंती करून पुलासाठी त्यांच्या खात्याकडून निधी मिळवला. पुलाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले व निधी सुद्धा दिला. जेव्हा हाच मुद्दा न्यायलयासमोर आला तेव्हा न्यायालयानेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पुलाची पुढील कार्यवाही करायची सूचना केली. वास्तविक ती प्रक्रिया सुरूच होती, कोणी याचिका केली म्हणून पुढे काम सुरू झाले असे समजण्याचे कारण नाही.
आता पुलाचे काम पूर्ण होत असताना पुलाचे उदघाटन करावे कि नाही यावरून दोन मतभेद समोर आले. एक गट पुलाचे उदघाटन जाण्यासाठी इच्छुक होता तर दुसरा गट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय उदघाटन करू नये अशी भूमिका मांडत होता. दोघांच्या वादात दोन वेळा पुलाचे उदघाटन देखील झाले. मुळात पुलावर दोन जॉईंटमधील रबर टाकणे बाकी असताना उदघाटन कितपत योग्य आहे. काही सामाजिक कार्यकर्ते पुलाचे उद्घाटन सरकारी यंत्रणा व लोकप्रतिनिधीने करू नये असे म्हणत आहेत. जळगाव शहराची लोकसंख्या ५ लाख आहे. शहराचा आमदार १ लाख १४ हजार मतदारांनी निवडून दिला आहे. या आमदाराने मंत्रालयात वेळोवेळी पत्रापत्री केली आणि ती कुणीही नाकारू शकत नाही. त्यावरून राज्य सरकारने २५ कोटी दिले. त्याच आमदाराला सामाजिक कार्यकर्ते म्हणताहेत, लोकप्रतिनिधीने उद्घाटन करू नये! आमदारांनी ते मोठ्या मनाने मान्य देखील केले.
शहर विकास कामासाठी अनेक प्रकारे आंदोलने होतात. विषय मार्गी लागतात. पण आंदोलनकर्ते कधीच श्रेय घेत नाहीत, ‘हे आमच्यामुळे झाले वा मैंने किया !’ कारण काम शेवटी सरकारचे असते. पैसा सरकारचा म्हणजे नागरिकांचा असतो. नागरिक बहुमत देऊन लोकप्रतिनिधी निवडतात. अशा लोकप्रतिनिधीला ‘मैंने किया’ म्हणत बोलणे आणि आमदाराची नाचक्की करणे काही योग्य नाही. दुसरा कुठे चुकला हे सांगण्यापेक्षा मी कुठे दुरुस्ती केली हे सांगणे कधीही श्रेष्ठ असते. मी मी करणे म्हणजे श्रेयवादासारखे चमकोगिरी करणेच आहे. अशा चमकोगिरीला कलेक्टर आणि एसपी यांनीही अनावधानने फूस दिली असेच म्हणावे लागेल. उद्या उठून पुलाच्या कामात काही दोष आढळला किंवा डांबरीकरण उखडले गेले तर त्याची जबाबदारी हे उदघाटनकर्ते घेणार का? साडेतीन वर्ष थांबलेले नागरिक आणखी दहा दिवस नक्कीच थांबू शकतात. समाजसेवा ही निरपेक्ष, निर्मोही व बिना मतलबची असावी ना कि दादागिरीची. जळगावमध्ये सध्या कशा प्रकारचे राजकारण आणि समाजसेवा सुरु आहे यावर चिंतन करणे आवश्यक आहे.