जळगाव लाईव्ह न्यूज । चेतन वाणी । जळगाव शहरातील शासकीय विश्रामगृहात लोकप्रतिनिधींकडून तरुणीवर अत्याचार झाल्याची चर्चा गेल्या दोन दिवसापासून रंगत आहे. पोलीस प्रशासनाकडून या प्रकरणी तपास देखील केला जात आहे परंतु अद्याप काहीही स्पष्ट झालेले नाही. जळगाव लाईव्हने केलेल्या चौकशीत, शासकीय विश्रामगृहात सीसीटीव्ही कॅमेरेच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शासकीय विश्रामगृहात अत्याचार झाला असल्याची चर्चा होत असली तरी त्याठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरेच नसल्याने जोवर तक्रारदार समोर येणार नाही तोपर्यंत काहीच स्पष्ट होणार नाही यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
जळगाव जिल्हा पुन्हा एकदा रेस्ट हाऊस अत्याचार प्रकरणामुळे चर्चेत आला असून जिल्ह्याची बदनामी होत आहे. शासकीय विश्रामगृहात लोकप्रतिनिधीकडून एका तरुणीवर अत्याचार झाल्याची चर्चा गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू आहे. अनेकांनी या चर्चेला मीठ-मसाला लावून आणखीनच वाढविले. संपूर्ण प्रकरणाची दोन दिवसापासून चर्चा असली तरी कोणीही तक्रारदार समोर आलेली नाही किंवा या प्रकरणातील काही ठोस, सबळ पुरावे देखील पोलीस प्रशासनाच्या हाती लागलेले नाहीत.
सध्या सुरू असलेल्या चर्चेनुसार पीडित तरुणीवर शासकीय विश्रामगृहात अत्याचार झाला, तिने जळगावातील एका रूग्णालयात उपचार घेतले, ती संबंधित पोलीस स्टेशन तक्रार देण्यासाठी पोहोचली, पोलीस अधिक्षकांपर्यंत ही बाब सांगण्यात आली अशा अनेक वावड्या उठविण्यात आल्या आहे. मुळात गुन्हा घडला ते ठिकाण शासकीय विश्रामगृह अधोरेखित केले जात आहे. जिल्ह्यातील मुख्य शासकीय विश्रामगृह असलेले अजिंठा विश्रामगृह आणि पद्मालय विश्रामगृह याठिकाणी मंत्री, आमदार, खासदार यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांची रेलचेल नेहमीच असते.
अजिंठा विश्रामगृहात तर अनेक महत्त्वाच्या बैठका आणि पत्रकार परिषदा होत असतात. राज्याचा एखादा महत्त्वाचा नेता आल्यास तोदेखील त्याठिकाणी विश्राम करण्यासाठी जात असतो. पालकमंत्र्यांसाठी एक कक्ष विश्रामगृहात कायम राखीव असतो. शासकीय विश्रामगृह हे अधिकृत परवानगी घेतल्यानंतर कोणालाही उपलब्ध होऊ शकते. जिल्ह्याच्या व राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठिकाण असलेल्या या दोन्ही विश्रामगृहात सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याची बाब जळगाव लाईव्हच्या पाहणीत समोर आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हाभरात ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणाऱ्या प्रशासनाला शासकीय विश्रामगृह महत्त्वाचे वाटले नाही का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यातील किंवा राज्यातील शासकीय विश्रामगृह यापूर्वी देखील अनेक वेळा बदनाम झाले आहेत. शासकीय विश्रामगृहात काही कर्मचारी अनधिकृतपणे कक्ष उपलब्ध करून देत असल्याचे प्रकार देखील यापूर्वी समोर आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून याबाबत माहिती घेतली असता शासकीय विश्रामगृहात सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याचे त्यांनी देखील सांगितले. जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेल्या अत्याचार प्रकरणाची चर्चा ही सत्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी शासकीय विश्रामगृहातील सीसीटीव्ही कॅमेरे हाच पहिला पुरावा होणार होता मात्र त्याठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरेच नसल्याने तपासात पोलिसांचा अधिक कस लागणार आहे. मुळात जोवर पीडित तरुणी समोर येत नाही तोवर सध्या तरी केवळ ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
गेल्या काही वर्षात घडत असलेल्या चर्चा आणि घडामोडी लक्षात घेता शासकीय विश्रामगृहात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आवश्यक आहे. राज्यातील एखाद्या विश्रामगृहात काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तूर्तास तरी अत्याचार प्रकरणाला विराम देत जळगावची बदनामी रोखण्याचे कार्य करण्यातच हुशारी आहे असे मत जेष्ठ व्यक्त करतात.