जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ जुलै २०२३ । अमृत योजने अंतर्गंत शहरातील २०२ किमीची मलनिस्सारण योजनेची पाईपलाईन टाकण्यात आली असून या पाईपलाईन मधून येणाऱ्या मैलावर प्रक्रिया करण्यासाठी मैला शुद्धीकरण प्रकल्प तयार करण्यात आले आहे. त्या प्रकल्पाला तयार होऊन दोन वर्ष उलटून गेले मात्र तरीही विजेची सुविधा नसल्यामुळे हा प्रकल्प बंद आवस्थेत पडून आहे.
अमृत योजने अंतर्गंत शहरातील मलनिस्सारण योजनेचे (भूमिगत गटारींचे) काम २०१८ मध्ये सुरु करण्यात आले होते. शहरातील २०२ किलो मीटरची पाईपलाईन या अंतर्गंत टाकण्यात आली असून ४८ एमएलडी क्षमतेचा मैला शुध्दीकरण प्रकल्प शिवाजी नगरपासून काही अंतरावर तयार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प तयार होऊन दोन वर्ष उलटून गेले आहेत. परंतु त्या ठिकाणी विजेचे कनेक्शन नसल्यामुळे प्रकल्प कार्यान्वीत झालेला नाही.
मक्तेदाराने मनपा प्रशासनाला तो प्रकल्प डिझेलवर सुरु करून प्रात्यक्षिक दाखविले आहे. तसेच सदर प्रकल्प मनपाने ताब्यात घ्यावा यासाठी मक्तेदाराने ५ ते ६ वेळा मनपा प्रशासनाला पत्र देखील दिले आहेत. मात्र, जोपर्यंत विजेवर हा प्रकल्प सुरु होणार नाही तोपर्यंत आम्ही प्रकल्प ताब्यात घेणार नाहीत, अशी भूमिका मनपा प्रशासनाने घेतली आहे.
मैला शुद्धकरण प्रकल्पासाठी विज पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने शासनाला प्रस्ताव पाठविलेला आहे. वारंवार निविदा राबविण्यात येवून देखील प्रतिसाद मिळत नव्हता त्यानंतर निविदा काढल्याने एका मक्तेदाराने निविदा भरली आहे. परंतु निविदा जास्त दराची असल्यामुळे त्यास शासनाची मंजुरी आवश्यक असल्यामुळे मनपाने सदर प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे परंतु हा प्रस्ताव गेल्या सहा महिन्यापासून शासनाकडे पडून आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळत नसल्यामुळे प्रकल्प सुरु करता येत नाही.
मैला शुद्धकरण प्रकल्पाचे काम मंजुर झाल्यानंतर गेल्या अनेक दिवस भुसंपादनामुळे प्रकल्पाच्या कामात व्यत्यय आला. त्यानंतर विज कनेक्शनचा मुद्दा अनेक महिने रेंगाळला. महापालिकेने प्रकल्पासाठी विज पुरवठा करण्याकरीता ९ वेळा निविदा काढल्या परंतु निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे यामध्ये अनेक महिने वाया गेली. आता निविदेला प्रतिसाद मिळाला मात्र, शासनाकडून मंजुरी मिळत नसल्यामुळे पुन्हा प्रकल्प सुरु करण्याचा विषय रखडला आहे.
मैला शुद्धकरण प्रकल्प तयार झाला असून हा प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या प्रकल्पातील मशिनरी खराब होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पातील मशिनरी खराब होऊ नये म्हणून मक्तेदाराकडून महिन्यातून दोन ते चार वेळा प्रकल्पाची टेस्टींग घेतली जात आहे. त्यासाठी दर महिन्याला हजारो लिटर डीझेल लागत असून आतापर्यंत १३ हजार ५०० लिटर डिझेल त्यावर खर्च झाले आहे. याचा नाहक भूर्दंड बसत असल्यामुळे मक्तेदाराने मनपाकडे डिझेलच्या बिलाची मागणी केली आहे.
