जळगाव लाईव्ह न्यूज । जळगाव जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या तब्बल ७९१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या घोषणेमुळे ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला असून, ऐन पावसाळ्यात म्हणजेच जुलै महिन्यात जिल्ह्यातील ‘गावकी’च्या राजकारणाचा धुरळा उडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार येत्या १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभांमध्ये प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यानंतर १७ जुलै रोजी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात जिल्ह्यातील गावकीच्या राजकारणाचा माहोल तापणार असल्याचे चित्र आहे.
आरक्षणाची दिशा काय राहणार याकडे इच्छुकांचे विशेष लक्ष लागले असून अनेकांनी आतापासूनच आपापल्या सोयीच्या प्रभागांमध्ये राजकीय हालचाली सुरू केल्या आहेत. गावपातळीवर बैठका, संपर्क मोहिमा आणि रणनीती आखण्यास सुरुवात झाल्याने ग्रामीण भागात निवडणुकीची चर्चा रंगू लागली आहे.
या निवडणूक प्रक्रियेत नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी (ओबीसी) २७ टक्क्यांपर्यंत जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. मात्र अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि ओबीसी यांचे एकत्रित आरक्षण एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासनाला दिले आहेत.
दरम्यान, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि मुक्त वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली असून प्रशासनानेही तयारीला सुरुवात केली आहे. आगामी काही दिवसांत जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
असा असेल आरक्षणाचा ‘क्रॅश कोर्स’ (महत्त्वाचे टप्पे)
तारीख आणि नियोजित कार्यक्रम
८ जून : आरक्षण सोडत काढण्यासाठी विशेष ग्रामसभेची नोटीस/सूचना जारी होणार.
१२ जून : तहसीलदार किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत विशेष ग्रामसभा भरवून आरक्षणाची सोडत निघणार.
१९ जून : प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारूप (ड्राफ्ट) अधिकृतपणे प्रसिद्ध केले जाणार.
१९ ते २५ जून : जाहीर आरक्षणावर नागरिकांना आपल्या हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी मुदत.
०३ जुलै : आलेल्या हरकतींवर उपविभागीय अधिकारी (SDO) आपला अंतिम अभिप्राय नोंदवणार.
०८ जुलै : उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय तपासून जिल्हाधिकारी अंतिम अधिसूचनेस मंजुरी देणार.
१० जुलै : जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केलेली अंतिम प्रभाग रचना आणि आरक्षण जनतेसाठी जाहीर होणार.
