रेपो रेट वाढविल्याने महागाई नियंत्रणात कशी येईल? जाणून घ्या नेमकं काय असतं हे गणित

गत दोन वर्षांपासून भारतसह जगावर आलेले कोरोनाचे संकट व दिवसेंदिवस आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदलणार्‍या समीकरणांमुळे अर्थव्यवस्थेला अद्यापही निश्‍चित दिशा मिळालेली नाही. आज श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ या शेजारी राष्ट्रांसह अनेक देशांमध्ये महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. त्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही स्थिर आहे. असे असले तरी देशांतर्गंत महागाई दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकारला यश येत नसल्याने आता देशातील वाढती महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रेपो रेट वाढविण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी जाहीर केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ०.४० टक्क्यांची वाढ करून तो ४.४० टक्के केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने दोन वर्षांनंतर म्हणजे ऑगस्ट २०१९ नंतर पहिल्यांदा रेपो रेट वाढवण्याची घोषणा केली. रेपो रेट वाढविण्याच्या निर्णयामुळे चारचाकी वाहनांच्या अथवा गृहकर्जचा हफ्ता भरणार्‍यांवरचा बोजा वाढणार आहे. रेपो रेट वाढल्यानंतर बँकेच्या कर्जावरील व्याज वाढवतील, ज्यामुळे शेवटी ईएमआय वाढेल. असे असताना रेपो रेट वाढविल्यामुळे महगाई नियंत्रणात कशी येईल? असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविकच आहे.

काय असतो रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट

रेपो रेट म्हणजे काय? हे साध्या भाषेत समजून घ्यायचे म्हटल्यास, दररोजच्या व्यवहारांसाठी बँकांना मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. हे अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्यास बँकांना मिळणारे कर्ज स्वस्त होतात. परिणामी सामान्य ग्राहकांना सुद्धा दिलासा मिळतो. बँका रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार आपल्या ग्राहकांना सुद्धा कर्ज स्वस्त करून देतात. अर्थातच, गृह कर्ज आणि वाहन कर्जासह इतर कर्जांवरील ईएमआय स्वस्त किंवा महाग होऊ शकतो. याचे अगदी उलट म्हणजे रिव्हर्स रेपो रेट. दिवसभर व्यवहार करूनही बँकांकडे मोठी रक्कम शिल्लक राहते. ही रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.

असे असते रेपो रेट आणि महागाईचे गणित

कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने रेपो दरात कपात केली म्हणजे महागाई वाढण्याचा धोका पत्करून बँकेने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची भूमिका घेतली होती. अजून साध्या भाषेत हा विषय समजून घ्यायचे म्हटल्यास, जर रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी केला, तर बँका रिझर्व्ह बँकेकडून अधिक प्रमाणात कर्ज घेतील. त्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध झाल्याने त्या आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदरात कर्ज देतील. बँकांकडून कर्ज मिळाल्यानंतर ग्राहक ती रक्कम कुठेतरी खर्च करेल किंवा गुंतवणूक करेल. परिणामी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. रेपो दरात कपात होते तेव्हा बाजारपेठेतील व्यवहारही वाढतात. मागणी वाढते, पर्यायाने उत्पादनाला गती मिळते. मात्र यामुळे महागाईला आमंत्रण मिळते. वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवायची असल्यास रेपो दर वाढवावा लागतो. समजा रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर सध्याच्या ४ टक्क्यांवरून वाढवून ४.४० टक्क्यावर नेला आहे. आता कर्जाची मागणी कमी होईल आणि बचतीवर भर दिला जाईल. देशातील बँकांना रिझर्व्ह बँकेला अधिक व्याजदराने कर्जफेड करायची असेल तर त्यांना ग्राहकांसाठी कमी व्याजदर देता येणार नाही. बँकांनी कर्जाचे व्याजदर वाढवले की ग्राहक कर्ज घेण्याऐवजी बचतीवर भर देतात. बाजारपेठेत सावधगिरीने खरेदी होऊ लागते. गुंतवणूक कमी होते. अशाप्रकारे रेपो दर वाढले की ग्राहकांच्या खरेदीच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होतो, असे रेपो रेटचे गणित असते.

ठेवींवरील व्याजदर देखील वाढणार

ऑगस्ट २०१८ पासून रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नसल्याने धोरणात्मक व्याजदर आतापर्यंतच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर राहिले होते. कोरोना महामारी नंतर जवळपास सर्वच अर्थव्यवस्थेमधील व्याजदर विक्रमी नीचांकी पातळीवर आणण्यात आले. मात्र महागाईचा दबाव वाढल्यानंतर सर्वच मध्यवर्ती बँकेने कमी व्याजदराचा मोह आवरता घेतला आणि व्याजदर वाढीचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. रेपो रेट वाढवण्यात आल्याने गृहकर्जावरील हप्ता किंवा वाहन कर्जावरील हप्ता वाढणार असला तरी याच वेळी बँकांमधील ठेवींवरील व्याजदर देखील वाढणार आहे. हे लक्षात घ्यायला हवे. 

आर्थिक विकासाला आधार देण्यापेक्षा त्यावर नियंत्रण ठेवण्याला प्राधान्य

भारतात मार्चमध्ये किरकोळ महागाई ७ टक्क्यांच्या जवळ पोहोचली. अमेरिका, ब्रिटन सारख्या विकसित अर्थव्यवस्था दशकांतील सर्वाधिक महागाईशी झगडत आहेत. चलनवाढीचा दर विक्रमी पातळीवर पोहोचल्यावर आर्थिक विकासाला आधार देण्यापेक्षा त्यावर नियंत्रण ठेवण्याला मध्यवर्ती बँकेचे प्राधान्य अधिक असते. चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजारातून तरलता कमी झाली किंवा देखरेख धोरणाच्या माध्यमातून कृत्रिम मागणी नियंत्रित केली तर महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. त्यामुळेच अमेरिकी सेंट्रल बँक, फेडरल रिझर्व्हसह सर्वच मध्यवर्ती बँका व्याजदरात वाढ करत आहेत. फेडरल रिझर्व्हने ती आधीच सुरू केली आहे. त्यानंतर बँक ऑफ जपान, बँक ऑफ इंग्लंड, रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलियासह अनेक मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरात वाढ केली आहे. फेडरल रिझर्व्ह आता दुसर्‍यांदा व्याजदरात वाढ करण्याच्या तयारीत आहे.

रघुराम राजन यांनीही दिला होता सल्ला

मधल्या काळात कोरोना व लॉकडाऊनमुळे मंदावलेल्या आर्थिक चक्रात मध्यवर्ती बँकेचा भर लोकांना स्वस्तात कर्ज मिळवून देऊन त्यांचे खर्च भागवण्याचा होता. पण, आता वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा चढ्या व्याजदरांच्या दिशेने जात आहोत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधन आणि धातूंचे दर वाढत आहेत. कच्चे तेल, रासायनिक खते महाग झाली आहेत आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणून इतर जगाप्रमाणेच भारतातही महागाई वाढत आहे. मार्च महिन्यात तर महागाई दराने ६.९५ टक्के हा मागच्या १५ महिन्यातला उच्चांक गाठला. आणि त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला रेपो दर वाढवावे लागले. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही रेपो रेट वाढविण्याचा सल्ला दिला होता.