जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ मे २०२३ । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून बँकांबाबत वेळोवेळी अनेक मोठे निर्णय घेतले जातात. आता अशातच RBI ने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सांगितले की फसवणूक वर्गीकरण आणि अहवालाशी संबंधित नियमांच्या काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया वर 84.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने 31 मार्च 2021 रोजी बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे पर्यवेक्षी मूल्यांकन करण्यासाठी वैधानिक तपासणी केली होती. अहवालाच्या छाननीतून असे दिसून आले की बँकेने जॉइंट फोरम ऑफ लेंडर्स (जेएफएल) ची खाती फसवणूक म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयाच्या सात दिवसांच्या आत आरबीआयला फसवणूकीचा अहवाल दिला नाही. बँकेने आपल्या ग्राहकांना एसएमएस अलर्टसाठी वास्तविक वापराच्या आधाराऐवजी फ्लॅट आधारावर शुल्क आकारले.
बँकेने यापूर्वीही अनेक बँकांना दंड ठोठावला आहे
31 मार्च रोजी संपणाऱ्या 2022-23 या आर्थिक वर्षात RBI ने आठ सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत. नियमांचे पालन न केल्याने रिझर्व्ह बँकेने या बँकांवर ११४ वेळा दंडही ठोठावला आहे. सहकारी बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात बँकिंग सेवेचा झपाट्याने विस्तार झाला आहे. मात्र या बँकांमधील अनियमितता समोर आल्याने आरबीआयला कठोर पावले उचलावी लागली.
या बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले
- मुधोळ सहकारी बँक
- मिलाथ को-ऑपरेटिव्ह बँक
- श्री आनंद को-ऑपरेटिव्ह बँक
- रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक
- डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक
- लक्ष्मी सहकारी बँक
- सेवा विकास सहकारी बँक
- बाबाजी दाते महिला अर्बन बँक