जळगाव लाईव्ह न्यूज । २५ फेब्रुवारी २०२५ । महाराष्ट्रातील विविध शाळा आणि खाजगी बस ऑपरेटरद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या स्कूल बसेसच्या कार्यपद्धतीबाबत पालकांकडून मोठ्या संख्येने तक्रारी आल्याने महाराष्ट्र परिवहन विभागाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून खाजगी स्कूल बसेससाठी नवीन नियम लागू करणार आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्कूल बसेसवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. नेमके काय नियम आहेत ते जाणून घ्या..
खासगी स्कूलबसच्या माध्यमातून अनेक संस्थांचालक पालकांची आर्थिक लुबाडणूक करत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने परिवहन विभागामध्ये राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या स्कूल बसेस साठी नवी नियमावली निश्चित करण्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली आहे.
या समितीने आपला अहवाल पुढील एक महिन्यांमध्ये सादर करावयाचा आहे . तसेच या संदर्भात सन २०११ मध्ये विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठी मदान समितीने ज्या उपायोजना सुचवल्या होत्या त्या देखील विचारात घेतल्या जाणार आहेत. या सर्वंकश अहवालाच्या अनुषंगाने नवीन शैक्षणिक वर्षापासून स्कूल बसेस साठी नियमावली निश्चित केली जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील स्कूल बसेससाठी लवकरच नवीन सुरक्षा नियम लागू होणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी बसेसमध्ये GPS, CCTV, सीटबेल्ट आणि महिला अटेंडंट बंधनकारक करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
नवीन नियमांत काय असेल?
1) सुरक्षा यंत्रणा : प्रत्येक स्कूल बसमध्ये खालील सुविधा असणे अनिवार्य असेल :
पॅनिक बटन – आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदतीसाठी.
अग्निशमन स्प्रिंकलर – आग लागल्यास त्वरित नियंत्रणासाठी.
जीपीएस ट्रॅकिंग सिस्टम – बसचे थेट लोकेशन पाहण्यासाठी.
सीसीटीव्ही कॅमेरे – विद्यार्थी आणि बस स्टाफच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी.
ज्या शाळा किंवा बस ऑपरेटर पालकांकडून वाहतूक शुल्क आकारतात, त्यांच्यासाठी ही प्रणाली बंधनकारक असेल. या प्रणालीद्वारे बसच्या हालचाली आणि आतील घडामोडींवर सतत देखरेख ठेवली जाईल.या सुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या स्कूल बसेसवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित बस ऑपरेटरचा परवाना रद्द केला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान शैक्षणिक वर्षाच्या एकूण कालावधी पैकी १० महिने या स्कूल बसेस विद्यार्थी वाहतूक करतात. परंतु प्रत्यक्षामध्ये पूर्ण वर्षाचे शुल्क एकाच वेळी संबंधितांकडून आकारले जाते. ते अवाजवी आहे. तसेच शालेय शुल्क आणि स्कूल बस शुल्क एकाच वेळी पालकांकडून आकारले जात असल्यामुळे त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा पालकांच्या वर पडतो. जे अत्यंत अन्यायकारक आहे असे अनेक पालकांचे म्हणणे होते. त्याऐवजी संबंधित स्कूल बस चालकांनी केवळ दहा महिन्यासाठीचे विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क एकाच वेळी न घेता दर महिन्याला स्वीकारावे असे मत पालकांनी व्यक्त केले आहे.
