केंद्र सरकारचा रेशनकार्डधारकांना दिलासा ! देशभरात ‘हा’ नवा नियम लागू, आताच जाणून घ्या

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २ एप्रिल २०२३ । देशातील गोर-गरीब कुटुंबांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून रेशनची (Ration Card) सुविधा पुरविली जात आहे. अल्पदरात गरजूंना धान्य दिलं जात आहे. केंद्राकडून रेशनकार्डधारकांना डिसेंबर 2023 पर्यंत मोफत रेशन दिल जात आहे.अशातच रेशनकार्ड अंतर्गत अन्नपदार्थ घेणाऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे.

एकीकडे सरकारने मोफत रेशनची मुदत डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. मोदी सरकारची वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली असून, त्यानंतर सर्व दुकानांमध्ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम आता दिसू लागला आहे.

आता रेशनचे वजन करायला हरकत नाही!
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, कार्डधारकांना योग्य प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षा कायद्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

देशभरात नवीन नियम लागू
आता देशातील सर्व रास्त भाव दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणांशी जोडली गेली आहेत. म्हणजेच आता रेशनच्या वजनात गडबड होण्यास वाव उरलेला नाही. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी रेशन मिळू नये याची खात्री करण्यासाठी, रेशन डीलर्सना हायब्रीड मॉडेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन देण्यात आल्या आहेत. नेटवर्क नसल्यास ही मशीन ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन मोडमध्येही काम करतील. आता कार्डधारकांना त्यांचे डिजिटल रेशन कार्ड वापरून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून वस्तू मिळू शकतील.

नियम काय म्हणतो?
सरकारचे म्हणणे आहे की ही सुधारणा म्हणजे NFSA अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या कामकाजाची पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने देत आहे.

काय बदलले आहे?
सरकारने सांगितले की EPOS उपकरणे योग्यरित्या चालवणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि 17.00 रुपये प्रति क्विंटलच्या अतिरिक्त नफ्यातून बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अन्न सुरक्षा (राज्य सरकारांना सहाय्य) नियम 2015 उप-नियम (2 चा नियम 7) दुरुस्ती केली आहे.

या अंतर्गत, पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइसेसच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालीच्या खर्चासाठी प्रदान केलेले अतिरिक्त मार्जिन, जर असेल तर, कोणत्याही राज्य / केंद्रशासित प्रदेशाने जतन केले असेल, ते इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजूच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालसह सामायिक केले जाऊ शकते. दोन्हीसाठी. एकत्रीकरणासाठी वापरले जात आहे.