राज्यातील शिंदे सरकार तरणार की कोसळणार? खडसे म्हणतात..

जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३० जुलै २०२२ । राज्यात महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aghadi) कोसळल्यानंतर शिंदे गट आणि भाजपचे (BJP) सरकार स्थापन झालं आहे. मात्र या सरकारशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) असल्याने शिंदे सरकारवर (Shinde Govt) टांगती तलवार असल्याचे बोलले जात आहे. या मुद्द्यावर राज्यात सत्तांतर होणार असल्याचे मत विरोधकांकडून बोललं जात आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे नेते एकनाथ खडसे (Eknathrao Khadse) यांनी मत व्यक्त केले आहे.

यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार दिलेले निर्णय पाहता हे सरकार कोसळू शकते, असे मत खडसे यांनी व्यक्त केल आहे.शिंदे गटाविरोधातील याचिकांवर येत्या 1 तारखेला निर्णय होणार आहे. यातच सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल झालेल्या आहेत. घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार या पूर्वी अशाच प्रकरणांवर निर्णय झालेले आहेत.

हे सरकार राहील की नाही राहणार याबाबत शंका आहे. हे सरकार कोसळू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे सरकार बरखास्त होऊ शकते, असं विधान एकनाथ खडसे यांनी केलं आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या नाबिया सरकारचा जो निर्णय झाला, ती परिस्थिती आणि आपली परिस्थिती जवळपास सारखी आहे. त्यामुळे या सरकारला स्थिरता नाही. त्यामुळे हे सरकार राहणार की नाही याबाबत शंका आहे. हे सरकार कोसळू शकतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे सरकार बरखास्त होऊ शकतं, असंही ते म्हणाले.

आमच्यामुळे आरक्षण गेल्याचं सांगा ना?
यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्देवी आहे. ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहीतच झाल्या पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होणं योग्य होणार नाही. मागे आरक्षण मिळालं आणि त्याचा गाजावाजा फडणवीसांनी केला. आम्ही आरक्षण मिळावलं असं शिंदेगट आणि फडणवीस सांगत होते. आता आरक्षण गेल्याने ढोलवाजवून सांगा आमच्यामुळे आरक्षण गेलं म्हणून. सरकारच्या दुर्लक्षणापणामुळे ओबीसींवर अन्याय झाला. या सरकारने ओबीसींची योग्य भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली नाही. त्यामुळे आरक्षण गेलं आहे. सरकारने योग्य भूमिका मांडली असती तर सर्वोच्च न्यायालयाने याचा फेरविचार केला असता. काय असेल नसेल ते करा. पण कोर्टात पुनर्विचाराची याचिका दाखल करून ओबीसींना आरक्षण मिळवून द्या. नाही तर ओबीसींवर कायमचा अन्याय होईल, असं खडसे म्हणाले.