पोखरा योजनेचा लाभ घेण्याचे खा. उन्मेष पाटलांचे आवाहन, काय आहे योजना? जाणून घ्या

जळगाव लाईव्ह न्यूज । १० मार्च २०२२ । नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) योजनेअंतर्ग, शेतकरी गटांनी लाभ घेऊन आत्मनिर्भर व्हावे, असे आवाहन खासदार उन्मेष पाटील यांनी केले आहे. जय किसान कृषी विज्ञान मंडळ, चोरवड (ता.पारोळा) यांनी पोकरा योजनेतून ६० टक्के अनुदानावर खरेदी केलेल्या अवजारे बँकेचा शुभारंभ खासदार पाटील यांच्याहस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

मागील ६ महिन्यांपासून पोकरा योजनेचे अनुदान मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित होते. त्यामुळे शेतकरी गटांचे सुमारे रू. ५२ कोटीचे थकीत असलेले अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले, असे खासदारांनी सांगितले.

काय आहेत योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट्य :
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामध्ये सामावेश करण्यात आलेल्या गाव समूहातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना हवामानबदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम बनवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे.
संरक्षित सिंचनाची सोय निर्माण करणे व पीक उत्पादनात वाढ करणे हा योजनेचा हेतू आहे.

नवीन विहीरी अनुदानसाठी लाभार्थी निवडीच्या अटी आणि पात्रता :

प्रकल्पांतर्गत निवड केलेल्या गावासाठी ग्राम कृषी संजीवनी समितीने मान्यता दिलेले अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तसेच अनुसूचित जमाती/ जाती , महिला, दिव्यांग व इतर शेतकरी या प्राधान्यक्रमाने निवड करून लाभ देण्यात येणार आहे.
विहीर घेण्यासाठी एकूण जमिनीचे क्षेत्र हे ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
ज्या शेतकऱ्याकडे संरक्षित शेती सिंचनाची सोय नाही,अशा शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा.
या आधी या योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार नाही.
लाभार्थी निवड करताना प्रास्ताविक नवीन विहीर व पिण्याच्या पाण्याचा सार्वत्रिक स्रोत यातील अंतर ५०० मीटरपेक्षा जास्त असल्याची खात्री करावी.
महाराष्ट्र भूजल अधिनियम अधिनियम २००९ नुसार पिण्याच्या पाण्याच्या श्रोताव्यतिरिक्त प्रास्ताविक विहीर व अस्तित्वात असलेल्या इतर विहिरीचे अंतर १५० मीटरपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
गावातील अस्तित्वातील व प्रास्ताविक असे एकूण सिंचन विहिरींची घंटा लागवडी योग्य क्षेत्रच्या ८ विहिरी प्रतिचौरस किलोमीटर पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
ग्राम कृषी संजीवनी समितीने मान्यता दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या विहिरींसाठी स्थळ निश्चितीसाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांच्याकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र गरजेचे आहे.
अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहिरी घेण्यास मनाई असणार आहे.
नवीन विहीर खोदणे व अन्य बाबींची पूर्तता या कामांसाठी कमाल १ वर्षाचा कालावधी अनुज्ञेय आहे.

पोकारांतर्गत नवीन विहीरी साठी अनुदान किती:

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नवीन पाणीसाठवण निर्मिती म्हणजे नवीन विहिरी ची निर्मिती या घटकांतर्गत या घटकासाठी १०० टक्के अनुदान हे असणार आहे. ते दोन टप्प्यात देण्यात येईल, ते खालील प्रमाणे –
पहिला टप्पा – विहिरीचे खोदकाम पूर्ण झाल्यावर अंदाजपत्रकानुसार एकूण खोत कामावरील खर्च
दुसरा टप्पा – विहिरीचे खोदकाम व बांधकाम पूर्ण झाल्यावर अंदाजपत्रकानुसार देय रक्कम
१०० टक्के अनुदान रुपये २.५० लाख अनुदान थेट लाभार्थीच्या आधार कार्ड संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यात येते.

आवश्यक कागदपत्रे –
७/१२ उतारा
८-अ प्रमाणपत्र

अर्ज कुठे करावा :
या योजनेस पात्र आणि इच्छुक शेतकऱ्यांनी https://dbt.mahapocra.gov.in या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी.