⁠ 
गुरूवार, एप्रिल 25, 2024

आ.चिमणराव पाटलांच्या प्रयत्नांना यश, पारोळ्यासाठी ४६ काेटींची‎ पाणीपुरवठा योजना मंजूर‎

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २७ फेब्रुवारी २०२२ ।‎ पाराेळा शहराच्या पाणीपुरवठ्यात‎ येणाऱ्या अडचणी दूर करुन या संदर्भात‎ आमदार चिमणराव पाटील यांनी नगर‎ विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रस्ताव‎ सादर केला हाेता, त्यांनी त्याची तातडीने‎ दखल घेतली. आमदार‎ पाटील व पारोळा बाजार समितीचे‎ सभापती तथा जिल्हा बँकेचे संचालक‎ अमोल पाटील यांना २५ रोजी बोलावून‎ पारोळा शहरासाठी तब्बल ४६ कोटींची‎ पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रशासकीय‎ मान्यतेचा आदेश मंत्री शिंदे त्यांच्याकडे‎ प्रदान केला.‎

शहरातील महत्वाचा व ज्वलंत विषय‎ म्हणजे पाणी. बोरी धरणात मुबलक‎ पाणीसाठा असून ही गेल्या कित्येक‎ दशकापासून ८ ते १० दिवसाआड पाणी‎ मिळणे, वेळेवर पाणी न येणे, वारंवार‎ तांत्रिक अडचणींमुळे पाणी उशिरा‎ मिळणे, गढूळ व अशुद्ध पाण्यामुळे‎ वाढती रोगराईने शहरवासीय चांगलेच‎ त्रस्त झाले होते. परिणामी शहरवासीयांनी‎ यासाठी अनेकदा हंडा मोर्चा,‎ आंदोलनेही केली, मात्र त्याचे काहिही‎ फलित शहरवासीयांना प्राप्त झाले नाही.‎ आजपर्यंत शहरवासीयांना याच‎ अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या‎ सर्वच अडचणींतून शहरवासीयांना मुक्त‎ करावे व शहरात शिरपूर पॅटर्न राबवून‎ शुद्ध व वेळेवर पाणीपुरवठा करून‎ शहराचा पाणीप्रश्न कायमचा दूर व्हावा‎ ही दूरदृष्टी ठेवून आमदार पाटील यांनी पहिल्या दिवसापासून‎ पाणीपुरवठा योजनेचा पाठपुरावा केला.‎

या पाणीपुरवठा याेजना मंजुर होण्यासाठी‎ लागणार विलंब, त्यातील त्रुटी,‎ उद्भवणाऱ्या अडचणींची माहिती‎ जाणून घेतली. यानंतर सर्व त्रुटी व‎ अडचणींच्या पूर्ततेसाठी आमदार पाटील‎ यांनी ३ जानेवारी २०२२ रोजी तातडीने‎ समन्वय समितीची बैठक घेतली. या‎ बैठकीत पाणीपुरवठा योजना मंजुरीसाठी‎ उद्भवणाऱ्या त्रुटी व अडचणींचा‎ पूर्ततेसाठी उपविभागीय अधिकारी,‎ तहसीलदार, मुख्याधिकारी यांना‎ मार्गदर्शक सूचना केल्या. संबंधित‎ अधिकाऱ्यांनी त्वरित दखल घेत‎ तातडीने त्रुटींची पूर्तता पूर्ण केली.‎ त्यानंतर हा परिपूर्ण प्रस्ताव आमदार‎ चिमणराव पाटील यांनी शासनाकडे‎ सादर करून नगर विकासमंत्री एकनाथ‎ शिंदे यांची भेट घेऊन पत्रव्यवहार केला.‎ या प्रस्तावाची मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी‎ तातडीने दखल घेतली.

२५ रोजी‎ आमदार चिमणराव पाटील व पारोळा‎ बाजार समितीचे सभापती तथा जिल्हा‎ बँकेचे संचालक अमोल पाटील यांना‎ शासकीय दालनात बोलावून पारोळा‎ शहरासाठी तब्बल ४६ कोटींची‎ पाणीपुरवठा योजनेचा प्रशासकीय‎ मान्यता आदेश मंत्री शिंदे यांनी‎ त्यांच्याकडे प्रदान केला आहे.‎