जळगाव लाईव्ह न्यूज । केंद्र सरकारच्या ऑनलाइन औषध विक्रीच्या धोरणाविरोधात आणि किरकोळ औषध विक्रेत्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने (AIOCD) येत्या २० मे रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपात जळगाव जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील औषध विक्रेते आक्रमकपणे सहभागी होणार असल्याने राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर याचा मोठा परिणाम होण्याची आणि रुग्णांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारवर थेट आणि गंभीर आरोप केले आहेत. औषध विक्रेत्यांच्या मते, केंद्र सरकार ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट १९४०च्या नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे ऑनलाइन औषध विक्रीला प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे केवळ व्यवसायच धोक्यात आला नसून, रुग्णांच्या जिवाशीही खेळ होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. जर डॉक्टरांनी लिहिलेल्या महागड्या औषधांऐवजी त्याच दर्जाचे दुसरे स्वस्त औषध देण्याचा अधिकार औषध विक्रेत्यांना मिळाला, तर आम्ही कॉर्पोरेट कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतो. मात्र, सरकार केवळ भांडवलदारांचे हित पाहत असल्याचे एआयओसीडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले.
दरम्यान, २० मे रोजी देशभरातील आणि जळगाव जिल्ह्यातील औषध दुकाने बंद राहणार असल्याने अत्यावश्यक औषधांची खरेदी आधीच करून ठेवणे हिताचे ठरेल. संपादरम्यान केवळ आपत्कालीन आणि तातडीची सेवा सुरू राहणार की नाही, याबाबत अद्याप पूर्ण स्पष्टता आलेली नाही. यामुळे सध्या मेडिकल विक्रेत्यांमध्येही काही प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरण आहे.
संपाची प्रमुख कारणे अशी
कायदेशीर गुंतागुंत : १९४५ च्या नियमावलीत ऑनलाइन औषध विक्रीची तरतूद नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊनही सरकार दुर्लक्ष करत आहे.
नफेखोरीचा पेच: जीवनरक्षक औषधांवर किरकोळ विक्रेत्यांना १६% नफा मिळतो. मात्र, कॉर्पोरेट कंपन्या २०% ते ५०% सवलत देते हा मोठा विरोधाभास दिसतो.
आरोग्याचा प्रश्न : शासनाच्या धोरणामुळे जर लहान औषध दुकाने बंद झाली, तर ग्रामीण भागातील औषध पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडण्याची भीती आहे.
