जळगाव लाईव्ह न्यूज । बोगस कॉल सेंटर प्रकरणात नाशिक कारागृहात असलेल्या माजी महापौर ललित कोल्हे याने मुलाच्या लग्नासाठी अंतरिम जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. मात्र कोल्हेंच्या अंतरिम जामीन अर्जावर पोलिसांनी जोरदार विरोध दर्शवला आहे. पोलिसांनी कोर्टात आपले म्हणणे सादर करताना या गुन्ह्याचे स्वरूप आंतरराष्ट्रीय असून, कोल्हेवर संघटित गुन्हेगारीचे कलम लागू होत असल्याचे स्पष्ट केले.

जळगाव ममुराबाद रस्त्यावरील एल. के. फार्म हाऊस येथे सुरू असलेल्या बोगस कॉल सेंटरवर २८ सप्टेंबर रोजी छापा टाकला असता, तब्बल ३१ लॅपटॉप तसेच कॉल सेंटर चालविण्यासाठी वापरली जाणारी अत्याधुनिक यंत्रणा आढळून आली. प्राथमिक तपासणीत हे कॉल सेंटर परदेशी नागरिकांची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आल्याचे उघड झाले. कॉल सेंटरमधील कर्मचारी स्वतःला अधिकृत एजंट असल्याचे भासवून डेटा तपासण्याच्या किंवा विविध आकर्षक ऑफर देण्याच्या बहाण्याने विदेशी नागरिकांकडून पैसे उकळत होते. पोलिसांच्या तपासात दोन लॅपटॉपवर आर्थिक व्यवहार झाल्याचे पुरावेही सापडले होते.

ऑनलाईन फसवणुकीच्या उद्देशाने बोगस कॉल सेंटर चालविल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी माजी महापौर कोल्हे आणि इतर आठ संशयितांच्या विरोधात संघटित गुन्हेगारीसह माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांर्तगत गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू असून, बोगस कॉल सेंटरच्या मागील मुख्य सूत्रधारांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. सध्या कोल्हे नाशिकच्या कारागृहातील न्यायालयीन कोठडीत आहे.
दरम्यान मुलाच्या लग्नासाठी अंतरिम जामीन मिळावा यासाठी ललित कोल्हेतर्फे न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. त्यात सरकार पक्षातर्फे सहायक संचालक तथा सरकारी अभियोक्ता यांनी ते सादर केला. बोगस कॉल सेंटर प्रकरणाचा गुन्हा आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा आहे. गुन्हेगारांवर या प्रकरणा बीएनएस कलम १११ अर्थात संघटित गुन्हेगारीचे कलम लागू आहे. तसेच मुलाच्या लग्नासाठी अंतरिम जामीन मागणारे माजी महापौर ललित कोल्हे यांच्यावर यापूर्वीही अनेक गुन्हे दाखल आहेत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून कोल्हेंच्या अंतरिम जामिनाला विरोध करण्यात आला. कॉल सेंटर चालविण्यासाठी संशयितांचे विदेशात कोणी साथीदार आहेत का, यादृष्टीने आंतरराष्ट्रीय कनेक्शनचा आणि गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधारासह अन्य संशयितांचा शोध इंटरपोलच्या मदतीने घेणे बाकी असल्याचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी नितीन गणापुरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.











