जळगाव लाईव्ह न्यूज | २९ डिसेंबर २०२२ | पैशांची गरज सर्वांनाच पडते. खिशात पैसे नसले की बँकांकडून कर्ज घेण्याचा पर्याय असतो. मात्र बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी कर्जदाराची दमछाक होते. अशावेळी गरजूंना खासगी सावकार हाच जवळचा पर्याय वाटतो. फारशा कागदपत्रांच्या कटकटीविना मोठे भांडवल सहज उभे राहत असल्याने अनेकजण खासगी सावकारांच्या जाळ्यात अडकतात. सावकारी धंदा करणार्‍यांनाही कमी भांडवलात लाखो रुपये उकळता येत असल्याने जळगाव जिल्ह्यात गावागावांमध्ये अवैध खासगी सावकार निर्माण झाले आहेत. हे सावकार कर्जदाराची जमीन, घर किंवा किमती ऐवज तारण ठेवून मनमानी व्याजाची आकारणी करतात. विशेष म्हणजे सावकारीचा परवाना नसतानाही कायदा धाब्यावर बसवून कर्जदारांची लूट केली जाते, त्यामुळे खासगी सावकारांचा पाश दिवसेंदिवस घट्ट होत आहे. याचं मोठं उदाहरण म्हणजे, जळगाव जिल्ह्यात शेतकर्‍यांची सावकाराने हडपलेली १०० एकर जमिनीचे प्रकरण!
सावकाराने हडपलेल्या शेतकर्‍यांच्या १०० एकर जमिनी परत
कौटुंबिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पैसे हवेत म्हणून जळगाव जिल्ह्यातील काही शेतकर्‍यांनी सावकाराकडे हात पसरले होते. सावकाराने वेळोवेळी शेतकर्‍यांना पैसे पुरवले आणि काही कालांतराने शेतकर्‍यांच्या गरजांचा तसेच अडचणींचा फायदा उचलून त्यांच्या जमिनी गहाण ठेवण्यास सुरुवात केली. पैशांची परतफेड करता येत नसल्याने शेतकर्‍यांकडेही दुसरा कुठलाही पर्याय नव्हता. जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तसेच सावदा तालुक्यातील एकूण पंधरा शेतकर्‍यांची अशा पद्धतीने एकूण १०० एकरावर जमीन सावकारांनी हडपली होती. सावकारांनी हडपलेल्या जमिनी बाबत संबंधित शेतकरी वेगवेगळ्या मार्गाने लढा देत होते. मात्र या प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी लक्ष घातले. वेळोवेळी त्यासंबंधित सुनावण्या घेतल्या. तसेच कागदपत्रांचीही चौकशी केली आणि संबंधित शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून दिला. अवैध सावकारी मधून सावकारांनी बळकावलेली ही जमीन जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने कारवाई करत संबंधित शेतकर्‍यांना परत मिळवून देण्याचे आदेश काढले आहेत आहे. सदरच्या जमिनीची कागदपत्रे संबंधित शेतकर्‍यांना सुपूर्द करण्यात आले आहेत. अवैध सावकारीतून सावकाराने बळकवलेल्या जमिनी परत मिळवून देण्यात आतापर्यंतची ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. सावकारांच्या पाशातून जमिनी मुक्त केल्यानंतर संबंधित तक्रारदार शेतकर्‍यांनी फैजपूर व यावल पोलीस स्टेशनला सावकारांविरोधात कारवाई करण्यासाठी पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली आहे.
जळगाव जिल्ह्यात नोंदणीकृत ११८ सावकार
बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी महाराष्ट्र शासनाने दमदार पावले टाकली असून बेकायदेशीर सावकारांना पायबंध घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश २०१४ हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणार्‍यास पाच वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. नव्याने लागू केलेल्या महाराष्ट्र सावकारी कायद्यानुसार राज्यातील बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला निर्बंध घालण्यात आले असून परवानाधारक सावकारांसाठीही नवी नियमावली या अध्यादेशनुसार शासनाने निश्चित केली आहे. या सावकारी कायद्यातील प्रमुख बाबीमध्ये परवानाधारक सावकारांनी शेतकर्‍यांना पिकासाठी व शेतीसाठी कर्ज देताना त्यांची स्थावर मालमत्ता आता तारण घेता येणार नसून कर्जाच्या मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तारण व विनातारण कर्जासाठी शासनाने निश्चित केलेले व्याजदर आकारणे बंधनकारक आहे. तसेच दर तीन महिन्याला शेतकर्‍याला पावती देणेही बंधनकारक केले असून दरवर्षी सावकारी परवान्याचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. जळगाव जिल्ह्यात असे नोंदणीकृत ११८ सावकार आहेत.
अशा पध्दतीने सावकार करतात लूट
सावकार एखाद्याला व्याजाने पैसे देताना अगोदर त्याच्याकडून स्टँम्प लिहून घेतात किंवा नोटरी करतात. अनेक अवैध सावकार समोरील व्यक्तीचे वाहन, एखादी मालमत्ता किंवा घराचे खरे दस्तऐवज स्वतःकडे ठेवून घेतात. व्याजाने दिलेले पैसे परत करण्यासाठी आणि नियमीत व्याज देण्यासाठी एक मुदत निश्चित केलेली असते. ठरलेल्या दिवशी व्याज न मिळाल्यास चक्रवाढ व्याज पेक्षाही अधिक दराने वसुली सुरु होते. आपले पैसे वेळेत परत येत नसल्याचे लक्षात येतात सावकार कर्जदारांच्या घरी जाऊन गोंधळ घालणे, धमक्या देणे, मारहाण करणे असे प्रकार देखील करीत असतात.
पोलिसांनाही कारवाईचे अधिकार
बेकायदेशीर सावकारीच्या विरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकांसह पोलिसांनाही आहेत. सर्व तालुका उपनिबंधकांकडून नोंदणीकृत सावकारांची नियमित तपासणी केली जाते. त्यांच्याविरोधात तक्रार आल्यास परवाना रद्द करण्याचेही अधिकार उपनिबंधकांकडे आहेत. प्रत्यक्षात मात्र उपनिबंधकांकडे गेल्या वर्षभरात एकाही सावकाराबद्दल तक्रार आलेली नाही. पोलिसांकडे ३० हून अधिक तक्रारी दाखल आहेत. मात्र, ठोस पुराव्यांचा अभाव आणि ऐनवेळी तक्रारदारांनीच माघार घेतल्याने सावकार मोकाट सुटतात.