खुशखबर! आजपासून शेतकऱ्यांसाठी सरकारची ‘ही’ नवीन योजना सुरु, जाणून घ्या काय आहे

जळगाव लाईव्ह न्यूज । २८ जून २०२३ । अलीकडे केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक विविध योजना राबविल्या जात आहे. अशातच आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून यात सरकारने आज शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक योजना मंजूर केली आहे.

पीएम किसान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड याशिवाय आतापासून देशातील करोडो शेतकऱ्यांना पीएम-प्रणाम योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आज केंद्र सरकारने या योजनेला मान्यता दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना या योजनेची माहिती दिली होती.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?

पर्यायी खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ‘पीएम-प्रणाम’ या नवीन योजनेला मंजुरी दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात PM PRANAM (PM Program for Restoration, Awareness, Creation, Nurturing and Improvement of Earth) योजना लागू करण्याची घोषणा केली होती.

या योजनेचा उद्देश काय आहे?
या योजनेच्या माध्यमातून सरकार रासायनिक खतांच्या अनुदानात कपात करण्याचे काम करेल, ज्यामुळे शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर कमी होईल. यापेक्षा कमी रासायनिक खतांमुळे जमिनीचा दर्जा तर सुधारेलच, शिवाय लोकांना अधिक सकस आहार मिळू शकेल आणि त्यांची जीवनशैलीही सुधारेल. याशिवाय सरकारचा खर्चही कमी होईल.

मनसुख मांडविया यांनी माहिती दिली
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर खत मंत्री मनसुख मांडविया यांनी पत्रकारांना सांगितले की, या योजनेअंतर्गत केंद्र राज्यांना पर्यायी खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी प्रोत्साहित करेल.

3,000 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे
उदाहरण देऊन ते म्हणाले की, जर 10 लाख टन पारंपरिक खतांचा वापर करणाऱ्या राज्याने त्याचा वापर तीन लाख टनांनी कमी केला तर 3,000 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची बचत होईल. या उर्वरित अनुदानापैकी 50 टक्के म्हणजेच 1,500 कोटी रुपये त्या राज्याला पर्यायी खतांचा वापर आणि इतर विकासकामांसाठी दिले जातील.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही हा निर्णय घेण्यात आला
याशिवाय आज देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. उसासाठी एफआरपी म्हणजेच रास्त आणि किफायतशीर भाव 315 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे. हे विपणन वर्ष 2023-24 साठी लागू करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांशिवाय ५ लाख कामगारांना होणार आहे.