जळगाव लाईव्ह न्यूज | १९ एप्रिल २०२३ | राज्याच्या राजकारणातील एकेकाळचे हेवीवेट नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांना पुण्यातील कथित भोसरी भूखंड घोटाळ्यात अडचणीत आल्यानंतर महसूलमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर खडसेंच्या राजकीय कारकिर्दीला उतरती कळा लागली. या प्रकरणात त्यांचे जावाई गिरीश चौधरी यांना अटक करण्यात आली असून तेंव्हापासून आजतयागत ते जेलमध्येच आहेत. आता त्यांच्या जामीनावर सुनावणी करतांना मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण भाष्य करत चौधरींचा जामीन फेटाळला. यामुळे एकनाथ खडसेंच्या अडचणी देखील वाढण्याची शक्यता आहे.
भोसरी येथील एमआयडीसीचा भूखंड बाजारभावापेक्षा अगदी किरकोळ किमतीला खरेदी करून एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे आणि गिरीश चौधरी यांनी सरकारचे त्यामुळे आर्थिक नुकसान केल्याचा ईडीचा दावा आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आसून मुख्य आरोपी गिरीश चौधरी यांना अटक करण्यात आली आहे तर सहआरोपी एकनाथ खडसे व मंदाकिनी खडसे यांना न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.
चौधरी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने काही निरिक्षणे नोंदवली आहेत. महसूल मंत्री या नात्याने एकनाथ खडसे यांना सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्याचे किंवा सार्वजनिक हिताचे कोणतेही निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. परंतु, अशा अधिकारांचा वापर स्वतःसाठी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक किंवा अन्य अनुचित फायदा मिळविण्यासाठी करायला नको होता, असे निरीक्षण न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकलपीठाने चौधरी यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना नोंदविले आहे.
सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की, चौधरी यांनी विविध शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून ५.५३ कोटी रुपये जमा केले. नंतर ही रक्कम वळती केली. ते गुन्ह्याशी संबंधित उपक्रमांत सहभागी होते. त्यांनी पीएमएलए कायद्यांतर्गत गुन्हा केला आहे. चौधरी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत. त्यामुळे ते खटल्याला अनुपस्थित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. चौधरी यांचा जामीनअर्ज फेटाळल्यामुळे खडसेंच्याही अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.