जळगाव लाईव्ह न्यूज । ३ जुलै २०२४ । राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर पाणी पुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी योजना पुर्ण होऊन पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. मात्र बऱ्याच जिल्ह्यात योजनांची कामे पूर्ण करताना अडचणी येत आहे. यासंदर्भात प्रत्येक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसोबत आढावा बैठक घेवून योजना पूर्ण करण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी सोडविण्यावर भर देण्यात येईल, असे आश्वसन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.
सभागृहात लक्षवेधीला उत्तर देतांना ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, पाणी पुरवठा योजनांचे कंत्राट देताना गावातील खोदून ठेवलेले रस्ते दुरूस्त करून देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये आणखी काही तरतूदी करावयाच्या असल्यास किंवा योजनांचे सुलभीकरण करण्यासाठी सूचना द्याव्यात. गावातील कुठल्याही योजनेच्या कामासाठी ग्रामसभेची संमती आवश्यक असते. त्याशिवाय काम सुरू करता येत नाही. पाण्याच्या उद्भवासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाने पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. प्रमाणपत्र असल्याशिवाय पाणी पुरवठा योजनेतील पाण्याचा उद्भव करण्यात येत नाही.
पाटील म्हणाले, पाणी पुरवठा योजनांची कामे मोठ्या संख्येने असल्यामुळे एका कंत्राटदाराकडे एकापेक्षा जास्त योजनांची कामे आहेत. याबाबत तालुक्यातील एकत्रित कामांची एकच निविदा काढण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाच्या निकालामुळे एकत्र कंत्राट न देता सुशिक्षित बेरोजगारांना काम मिळावे, यासाठी त्यांच्या कामाच्या अनुभवानुसार कंत्राट देण्यात आले, असे ना.पाटील यांनी स्पष्ट केले.
