महागाईची फोडणी ! 18 जुलैपासून ‘या’ दैनंदिन वस्तूंसाठी मोजावे लागणार जास्त पैसे ; पहा येथे संपूर्ण यादी

जळगाव लाईव्ह न्यूज । १६ जुलै २०२२ । आधीच महागाईने होरपळून निघणाऱ्या सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा झटका बसणार आहे. केंद्र सरकराने जीएसटीच्या कक्षेत आतापर्यंत नसलेल्या गोष्टींचा समावेश केल्याने सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. येत्या 18 जुलैपासून ब्रँड नसलेले प्री-पॅक केलेले अन्नधान्य, डाळी आणि तृणधान्ये तसेच प्री-पॅक केलेले दही, बटर मिल्क आणि लस्सी यांच्यावर पाच टक्के कर लावला जाणार आहे. तर काही वस्तू स्वस्त होणार आहेत. चला जाणून घेऊया कोणत्या वस्तू स्वस्त आणि कोणत्या महाग?

सरकारने दिलेली माहिती

पनीर, लस्सी, ताक, पॅकेज केलेले दही, गव्हाचे पीठ, इतर तृणधान्ये, मध, पापड, अन्नधान्य, मांस आणि मासे (फ्रोझन वगळता), तांदूळ आणि गूळ यांसारखी प्री-पॅकेज केलेली कृषी उत्पादने 18 जुलैपासून महाग होतील. म्हणजेच त्यांच्यावरील कर वाढवण्यात आला आहे. सध्या, ब्रँडेड आणि पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थांवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर अनपॅक केलेल्या आणि लेबल नसलेल्या वस्तू करमुक्त आहेत. चला जाणून घेऊया 18 जुलैपासून कोणती वस्तू स्वस्त होणार आणि कोणती महाग होणार?

या वस्तू महाग होतील
टेट्रा पॅक दही, लस्सी आणि बटर मिल्क महाग होईल, कारण त्यावर १८ जुलैपासून ५% जीएसटी लागू होईल, जो आधी लागू नव्हता.
चेकबुक जारी करताना बँकांकडून आकारले जाणारे शुल्क आता 18% जीएसटी लागू होईल.
रूग्णालयात रु. 5,000 (नॉन-ICU) पेक्षा जास्त भाड्याने घेतलेल्या खोलीवर 5% GST लागू होईल.
याशिवाय अॅटलससह नकाशे आणि शुल्कांवर आता १२ टक्के दराने जीएसटी लागू होईल.
हॉटेलमध्ये दररोज 1,000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांवर 12 टक्के जीएसटी लागू होईल, जो पूर्वी लागू नव्हता.
LED दिव्यांना LED दिवे वर 18 टक्के GST लागू होईल जो पूर्वी आकारला जात नव्हता.
ब्लेड, कागदी कात्री, पेन्सिल शार्पनर, चमचे, काटे असलेले चमचे, स्किमर आणि केक-सर्व्हर इत्यादींवर आधी 12 टक्के जीएसटी लागू होता, आता 18 टक्के जीएसटी लागू होईल.

या वस्तू स्वस्त होतील
18 जुलैपासून रोपवेद्वारे प्रवासी आणि वस्तूंची वाहतूक स्वस्त होणार आहे, कारण त्यावरील जीएसटी दर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे.
स्प्लिंट्स आणि इतर फ्रॅक्चर उपकरणे, बॉडी प्रोस्थेसिस, बॉडी इम्प्लांट्स, इंट्राओक्युलर लेन्सवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे.
इंधनाच्या किमतीवरून मालवाहतूक करणाऱ्या ऑपरेटर्सच्या भाड्यावर जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यात येणार आहे.
संरक्षण दलांसाठी आयात केलेल्या काही वस्तूंवर IGST लागू होणार नाही.