जळगाव लाईव्ह न्यूज । २३ सप्टेंबर २०२२ । देशभरात धर्मांतरांचे प्रकरण मोठ्याप्रमाणात वाढले आहे. फसवणूक करून केलेल्या धर्मांतराविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर आज कामकाज झाले. फसवून केलेल्या धर्मांतरांवर (conversion) नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयपीसीमध्ये कठोर तरतुदींचा समावेश करण्याची मागणीही याचिकेत केली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या याचिकेवर (Petition) गृह मंत्रालय (Home Affairs Ministry) आणि कायदा मंत्रालयाला (Legal Minstry) नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. धर्मांतराबाबतच्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून आपली बाजू मांडताना सांगण्यात आले की, लोकांना धमकावून, किंवा भेटवस्तू देऊन आणि पैशाचे अमिष दाखवून फसवणूक करून एखाद्याच्या धार्मिक श्रद्धेचा त्याग करून देशात धर्मांतराचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात केले जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांच्या वकिलांनी, अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयपीसीमधील तरतुदी कडक करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने थेट गृह मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालयाला नोटीस बजावून चार आठवड्यामध्ये त्याचे उत्तर मागितले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी ही १४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
मार्च महिन्यात सक्तीच्या धर्मांतराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका न्यायालयाकडून फेटाळून लावण्यात आली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सक्तीच्या धर्मांतरासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारीही याचिका दाखल केली गेली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर कठोरपणे टिप्पणी केली असून ती फेटाळण्यात यावी असेही म्हटले आहे. सामाजिक एकोपा अशा याचिकांमुळे बिघडण्याची भीती असल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावण्यासही सांगितले होते. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील सीआर जया सुकीन यांनी ती मागे घेण्याची परवानगी मागितली असता न्यायालयानेही ती याचिका मागे घेतल्याने फेटाळून लावण्यात आली होती.