⁠ 
सोमवार, जुलै 22, 2024

बाल कल्याण समितीकडून प्रशासन व दात्यांच्या पैशांची उधळपट्टी ; नितीन इंगळे यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

जळगावातील बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

जळगाव लाईव्ह न्यूज : 3 जानेवारी 2023 : जळगाव जिल्हा बालकल्याण समितीच्या भोंगळ कारभाराबाबत रोज नवनवीन प्रकार समोर येत आहे. खडके येथील बालिका अत्याचार प्रकरण ताजे असतानाच आणखी एक प्रकार समोर आला आहे. समितीने आपल्या कार्यालयात लावलेल्या ए.सी.चे बील लाखोंच्या घरात असून ते प्रशासन आणि दात्यांच्या खिशातून भरण्यात आले असल्याची तक्रार जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटनेचे आजीवन सदस्य तथा माजी संचालक नितीन इंगळे यांनी केली आहे.

आजीवन सदस्य तथा माजी संचालक नितीन इंगळे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, बालकल्याण समिती दालनात एअर कंडीशनर लावण्यात आलेले असून त्याचा वीज देयक भार जिल्हा परीविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना, जळगाव या संस्थेवर देण्यात आलेला आहे. एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ दरम्यान ३८ हजार २९७ रुपये आणि एप्रिल २०२३ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान ६९ हजार २०५ असा एकूण १ लाख ७ हजार ५०२ रुपयांचा भार समितीने जिल्हा परीविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना, जळगाव या संस्थेवर दिला आहे.

मिशन वात्सल्य गाईडलाईन्समधील मुद्द्यानुसार बालकल्याण समिती यांना प्रशासकीय खर्चात पाणी, वीज, स्टेशनरी आणि इतर खर्चाकरिता दरमहा १५ हजार रुपयांची तरतूद केलेली आहे. तरतूद असताना देखील समितीने वीज देयकाचा खर्च केलेला नाही. संस्थेच्या मागील त्रैमासिक सभेमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी बालकल्याण समिती यांना एअर कंडिशनरचा वापर न करण्याबाबत सांगितले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांची दिशाभूल करून आम्ही एअर कंडीशनरचा वापर करत नाही असे समिती अध्यक्ष व सदस्य यांनी सांगितले होते. वस्तुस्थिती पाहता एसीचा सर्रास वापर सुरू होता आणि आजही असल्याचे संस्थेच्या वीज बिलावरून स्पष्ट दिसत आहे.

जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणात सुनावणी घेण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास अधिकारी यांना दिल्याने जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटनेचे आजीवन सदस्य तथा माजी संचालक नितीन इंगळे हे गेल्या दोन महिन्यांपासून महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करीत आहे, मात्र अधिकारी सुनावणी घेण्यास टाळाटाळ करीत आहे. जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संस्थेला वीज बिलापोटी १ लाख ७ हजार ५०२ रुपयांचा भार सोसावा लागला असून तो बालकल्याण समितीच्या सदस्यांकडून वसूल करण्यात यावा. तसेच रक्कम वसूल होत नाही तोवर त्यांचे मानधन देण्यात येऊ नये अशी मागणी नितीन इंगळे यांनी केली आहे. तसेच यासाठी त्यांनी निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महिला व बाल विकास आयुक्त,पुणे यांना देखील पाठविले आहे.