⁠ 
गुरूवार, एप्रिल 25, 2024

ED Notice Breaking : एकनाथराव खडसेंसह चौघांना ईडीची नोटीस, जप्त केलेल्या ११ मालमत्ता रिकाम्या करण्याच्या सूचना!

जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ मे २०२२ । देशात सध्या ईडीचाच बोलबाला आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना ईडीची नोटीस आल्याने राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. राज्यात देखील महाविकास आघाडीचे नेते सध्या ईडीच्या रडारवर आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांना काही दिवसांपूर्वीच ईडीची नोटीस आली होती. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी मंदाताई खडसे यांना देखील चौकशीला सामोरे जावे लागले होते तर खडसेंचे जावई यांना ईडीने अटक केली होती. नुकतेच एक मोठी बातमी समोर येत असून एकनाथराव खडसेंसह चौघांना ईडीने नोटीस बजावली असून पीएमएलए अंतर्गत जप्त केलेल्या ११ मालमत्ता रिकाम्या करण्याबाबत ही नोटीस असल्याचे समजते. टीव्ही ९ ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

भोसरी येथील जमीन खरेदी प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते एकनाथराव खडसे यांच्या कुटुंबामागे ईडीचा ससेमिरा लागला होता. ईडीने त्यात त्यांची चौकशी देखील केली असून नोटीस देखील बजावली होती. दरम्यान, ईडीने पुन्हा एकनाथराव खडसेंसह चौघांना नोटीस बजावली आहे. पीएमएलए अंतर्गत जप्त केलेल्या ११ मालमत्ता रिकाम्या करण्याबाबत ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यात मुंबई, नाशिक, पुणे, जळगाव, लोणावळा, सूरत येथील फ्लॅट्स, बंगले, भूखंड, जमिनी आदी मालमत्तांचा समावेश आहे. खडसेंसह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी, गिरीश चौधरी, इन्शिया मुर्ताझा बादलावाला, उकानी आदी या सर्व मालमत्तांचे मालक आहेत. या सर्व मालमत्तांवर ईडीने पीएमएलए ऍक्ट अंतर्गत ऑगस्ट २०२१ मध्ये टाच आणली होती.

हे देखील वाचा : National Herald : सोनिया, राहुल गांधींना नोटीस आलेले ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरण माहितीये का?

माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार ३० मे रोजी खडसेंना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे सांगण्यात येत आहे. नोटिशीनुसार, नोटीस मिळाल्यापासून १० दिवसांच्या आत संबंधित मालमत्ता रिकाम्या करण्यात याव्यात, असे आदेश संबंधित मालमत्तांच्या मालकांना देण्यात आले आहेत. तसे न झाल्यास कायदेशीररित्या या मालमत्ता रिकाम्या करण्याचा अधिकार संचालनालयाकडे असेल, असे या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय संबंधित मालमत्ता हस्तांतरण, विक्री, भाडेकरारावर देण्यास परवानगी दिली जाऊ नये, असेही या नोटीशीमार्फत नोंदणी महानिरीक्षक तसेच नाशिक, पुणे, मुंबई, जळगाव, सूरत येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळवण्यात आले आहे.