जळगाव लाईव्ह न्यूज । ८ एप्रिल २०२२ । महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांकडून मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या ८ टक्के भाडे अाकारणीला राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. तसेच शासन जाे भाडेपट्टा ठरवून देईल ताे मान्य असेल असे हमीपत्र गाळेधारकांना द्यावे लागणार आहे. दरम्यान, गाळेधारक संघटनेच्या उर्वरित मागण्यांची काेणतीही दखल घेण्यात अालेली नाही. त्यामुळे १३ सप्टेंबर २०१९च्या आदेतील उर्वरित नियमावली कायम राहण्याची शक्यता आहे.
नगरविकास विभागाच्या उपसचिव विद्या हम्पय्या यांनी आदेश काढला आहे. गाळेधारक संघटनेतर्फे पाच मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यात रेडी रेकनरच्या ८ टक्के ऐवजी २ टक्के प्रमाणे भाडे आकारावे. मागील शास्ती माफ करावी. नूतनीकरण हे दहा वर्षांऐवजी तीस वर्षांसाठी असावे. नूतनीकरण करताना लिलाव न करता नूतनीकरण करावे तसेच हस्तांतरण करण्याची अट असावी, या मागण्यांचा समावेश हाेता; परंतु आदेशात उर्वरित मागण्यांबाबत उल्लेख नसल्याने गाळेधारक संभ्रमात पडले आहेत.
शासनाने नुकत्याच काढलेल्या आदेशात गाळेधारकांकडूनच हमीपत्र घेणार असल्याचे म्हटले आहे. नूतनीकरण अथवा हस्तांतरण करताना शासन ज्या दराने भाडेपट्टा निश्चितीकरण करण्याबाबत निर्णय घेऊन सुधारित अादेश काढला जाईल. ताे मान्य असेल व यामुळे येणारा उर्वरित भाडेपट्टा भरणा त्वरित करण्यात येईल किंवा अतिरिक्त स्वरूपात वसुली असल्यास ती रक्कम पुढील मागणीपत्रात समायाेजित करण्यात येईल अशा स्वरूपाचे हमीपत्र भाडेपट्टाधारकांकडून महापालिकेने घ्यावे असे स्पष्ट केले आहे.
असा आहे आदेश; उर्वरित नियमावली कायमची शक्यता
शासनाच्या १३ सप्टेंबर २०१९च्या अधिसूचनेतील नियम ३ (२) नुसार मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या ८ टक्के रक्कम किंवा बाजारभावानुसार निश्चित हाेणारे वार्षिक भाडे यापैकी जे जास्त असेल तेवढे वार्षिक भाडे समिती मार्फत निश्चित करावे, असे म्हटले अाहे. या नियमाच्या अंमलबजावणीस पुढील अादेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. भाडेपट्टा वसुली करण्याबाबत शासनाच्या पुढील अादेशापर्यंत १३ सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार निश्चित दराप्रमाणे भाडेपट्टा वसुली करू नये.
