जळगाव लाईव्ह न्यूज । ४ जानेवारी २०२३ । २०१४ सालापासून मोदी सरकारने देशाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून अनेक महत्त्वाचे निर्णय सरकारने घेतले आहेत. यासोबतच या निर्णयांमध्ये असे अनेक निर्णय आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून जुन्या प्रथाही सरकारने मोडीत काढल्या आहेत. असाच एक निर्णय मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात घेतला होता. हा निर्णय अर्थसंकल्पाबाबत होता आणि एक जुनी प्रथा मोदी सरकारने मोडीत काढली. यानंतर त्यांचे देशभरात कौतुकही झाले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प
यापूर्वी केंद्र सरकारने सादर केलेला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प वेगळा आणि रेल्वेचा अर्थसंकल्प वेगळा होता. पण मोदी सरकारमध्ये 2017 मध्ये अर्थसंकल्पाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यादरम्यान मोदी सरकारकडून असा निर्णय घेण्यात आला की, आता सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळे सादर केले जाणार नाहीत आणि दोन्ही एकत्र सादर केले जातील.
रेल्वे बजेट
सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र सादर करण्याचा निर्णय मोदी सरकारच्या प्रमुख निर्णयांमध्ये गणला जातो आणि 92 वर्षांपासून सुरू असलेली प्रथाही मोदी सरकारने मोडीत काढली होती, ज्यामुळे मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला. 1924 मध्ये ब्रिटीशांच्या माध्यमातून स्वतंत्र रेल्वे बजेट सुरू करण्यात आले होते. तर रेल्वे आणि सामान्य अर्थसंकल्पाच्या विलीनीकरणामुळे रेल्वेच्या कार्यात्मक स्वायत्ततेवर परिणाम होत नाही परंतु भांडवली खर्च वाढण्यास मदत होते.
देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडण्याची ९२ वर्षे जुनी परंपरा मोदी सरकारमधील तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संपवली. सन 2017 मध्ये जेटली यांनी सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र करून देशातील पहिला एकत्रित अर्थसंकल्प सादर केला. हा बदल विविध भागधारकांच्या अनेक शिफारशींवर आधारित होता आणि सरकारला वाहतूक क्षेत्राकडे अधिक समग्र दृष्टीकोन घेण्यास अनुमती दिली.