जळगाव लाईव्ह न्यूज । ११ जुलै २०२२ । शिवसेनेतून बंडखोरी करीत बाहेर पडलेल्या एकनाथ शिंदे गटातील १६ आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांपैकी १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी अशी याचिका शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती शिवसेनेच्या वतीने न्यायालयाला करण्यात आली होती. मात्र, कोर्टाने तशी सुनावणी घेता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणावर खंडपीठ स्थापन करता येईल. पण त्यासाठी वेळ लागत आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. शिवाय जोपर्यंत सुनावणी होत नाही तोपर्यंत १६ आमदारांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयाने शिंदे समर्थक आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शिवसेना (shivsena) विरुद्ध एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह १६ आमदारांचं निलंबन, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठराव यासह अनेक राजकीय गुंतागुंतीच्या जटील प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण सुनावणी दि.११ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार होती. गेल्या वेळी झालेल्या कामकाजानंतर न्यायालयाने दि.११ जुलै तारीख दिलेली होती. दरम्यान, हे प्रकरण कोर्टात लिस्ट न झाल्यानं आज सुनावणी होईल की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. परंतु हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात लिस्ट झाल्यानंतर आजच त्यावर कामकाज झाले.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या कामकाजात शिवसेनेकडून तात्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली. तात्काळ सुनावणी घेणे शक्य नसून सर्व प्रकरणांच्या कामकाजासाठी खंडपीठ नेमता येईल परंतु त्यासाठी विलंब लागू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी १६ आमदारांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एकनाथ शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, सर्व याचिकांवर कामकाज होणार असून सर्वोच्च न्यायालयात सर्व ऐकून घेणार असल्याचे समजते.
