जळगाव लाईव्ह न्यूज । ८ एप्रिल २०२२ । देशात पॅन कार्ड आणि अनेक सरकारी योजना आधारशी लिंक केल्यानंतर आता केंद्र सरकारने जात आणि उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आधारशी लिंक करण्याची योजना आखली आहे. यामुळे सरकारला स्वयंचलित पडताळणी प्रणाली तयार करण्यास मदत होईल.
या राज्यांमध्ये पुढाकार घेतला जाईल
सरकार प्रथम राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये स्वयंचलित पडताळणी प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्ती वितरित करेल, कारण या राज्यांनी जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्रे आधारशी जोडण्याचे काम पूर्ण केले आहे. या व्यवस्थेमुळे पात्र मुलांना शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळू शकेल.
60 लाख लोकांना थेट शिष्यवृत्ती मिळणार आहे
इकॉनॉमिक टाईम्सच्या बातमीनुसार, सरकार जात आणि उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (आधार) बनवणार आहे. लिंक करण्याची तयारी करत आहे. सरकार म्हणते की यामुळे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या 60 लाख लोकांना शिष्यवृत्ती मिळेल. जात आणि उत्पन्नाची प्रमाणपत्रे आधारशी जोडल्यानंतर, स्वयंचलित पडताळणी प्रणाली योग्य लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यास सरकारला मदत करेल.
शिष्यवृत्ती प्रणाली डिजिटल असेल
ET ने एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सचिवांसोबत केलेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत अनुसूचित जातीच्या मुलांना मॅट्रिक (दहावी) नंतर दिली जाणारी शिष्यवृत्ती प्रणाली पूर्णपणे डिजीटल करण्याची सूचना करण्यात आली. या सूचनेनंतर सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षात ही योजना लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे अनेक राजकीय परिणामही आहेत. सध्या अनेकांना मॅट्रिकच्या आधी किंवा नंतर सरकारकडून शिष्यवृत्ती मिळत असल्याची माहितीही नाही. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, मंत्रालयाला समान बँक खाते 10 आणि 12 विद्यार्थ्यांशी जोडलेले आढळले, यावरून असे दिसून येते की ती खाती संस्थेद्वारे ठेवली जातात आणि त्यांचा विद्यार्थ्यांशी काहीही संबंध नाही.
पण आता आधारशी जोडल्यानंतर शिष्यवृत्ती थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या खात्यावर पोहोचेल.
नुकत्याच पार पडलेल्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत सरकारी योजनांचा लाभ थेट लोकांच्या खात्यात वर्ग करून भाजप येत्या निवडणुकीतही त्याचा फायदा घेऊ शकेल.
