जळगाव लाईव्ह न्यूज । १२ ऑक्टोबर २०२३ । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (PCA) फ्रेमवर्कबाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. RBI ने म्हटले आहे की नवीन नियमांनुसार कठोर देखरेखीचे नियम ऑक्टोबर 2024 पासून सरकारी मालकीच्या नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) लागू होतील.
जेव्हा एखादी वित्तीय संस्था PCA फॉरमॅट अंतर्गत ठेवली जाते, तेव्हा तिच्या लाभांश वितरण/नफ्याचे पैसे पाठवणे, प्रवर्तक/भागधारकांना गुंतवणूक किंवा इक्विटीची विक्री करणे आणि ग्रुप कंपन्यांच्या वतीने हमी देणे किंवा इतर आकस्मिक दायित्वे घेणे यावर निर्बंध असतात.
फ्रेमवर्क 2021 मध्ये प्रसिद्ध झाले
रिझर्व्ह बँकेने 14 डिसेंबर 2021 रोजी NBFC युनिट्ससाठी PCA स्वरूप जारी केले होते. यापूर्वी केवळ खाजगी क्षेत्रातील NBFC कंपन्यांनाच त्याच्या कक्षेत ठेवले जात होते, परंतु आता सार्वजनिक क्षेत्रातील NBFC कंपन्यांनाही त्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरबीआयने माहिती दिली
RBI ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे की फॉर्मेटचे पुनरावलोकन केले गेले आहे आणि 1 ऑक्टोबर 2024 पासून ते सरकारी NBFC (लहान कंपन्या वगळता) पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 31 मार्च 2024 पर्यंतचे लेखापरीक्षित आर्थिक डेटा आधार म्हणून वापरला जाईल.
काही प्रमुख सरकारी NBFC कंपन्यांमध्ये PFC, REC, IRAFC आणि IFCI यांचा समावेश होतो.PCA फॉर्मेट लागू करण्याचा उद्देश कोणत्याही आर्थिक घटकावर वेळेवर देखरेख करणे सुनिश्चित करणे हा आहे. यासाठी संस्थांनी त्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी वेळेवर उपाययोजना सुरू करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
