जळगाव लाईव्ह न्यूज । ६ सप्टेंबर २०२३ । आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. कांद्याला योग्य दर मिळत नसल्यानं मोठ्या कष्टाने पिकवलेला कांदा रस्त्यावर टाकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. नाराज झालेल्या कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. आज मंत्रिमंडळाची बैठक चालू असताना शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला.
सरकारने प्रती क्विंटल साडेतीनशे रुपये शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून आज 3 लाख शेतकऱ्यांना जवळपास 465 कोटींचं सानुग्रह अनुदान वितरित होणार आहे. काही शेतकऱ्यांनी ऑफलाईन अर्ज केल्याने त्यांना दुसरा हप्त्यामध्ये सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील काही महत्त्वाचे निर्णय
मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडा ठाणे येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत (नगरविकास विभाग)
मुंबईत जानेवारीत आंतरराष्ट्रीय महोत्सव (पर्यटन विभाग)
राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प (गृह विभाग)
आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार. एनसीडीसीपेक्षा कमी व्याजदरात कर्ज (सहकार विभाग)
केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट (महसूल विभाग)टमध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात (महसूल विभाग)
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आणखी एक महत्त्वाची बैठक
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आणखी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाबाबत चर्चा झाली. मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावं यासाठी काहीतरी ठोस पावलं उचलण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अधिकारी निघून गेल्यानंतर सर्व मंत्र्यांमध्ये ही बैठक पार पडली. या बैठकीत कुणबी प्रमाणपत्राचा अहवाल पुढच्या आठ दिवसात येणार असल्याचं निश्चित झालंय. तसचे याबाबतची पुढची बैठक आता मराठवाड्यात होणार आहे.
