जळगाव लाईव्ह न्यूज । १८ मे २०२२ । तुम्ही पीएम आवास योजनेचे लाभार्थी असाल तर ही बातमी नक्की वाचा. कारण पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाबत सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G योजना) 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेबाबत मोठी घोषणा
मोदी सरकारने पीएम आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 2.95 कोटी पक्की घरे देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत सुमारे 2 कोटी पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत. मात्र अजूनही अशी अनेक कुटुंबे शिल्लक आहेत, हे लक्षात घेऊन 2024 पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याचा फायदा लाखो ग्रामस्थांना होणार आहे.
सरकारने दिलेली माहिती
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा एकूण खर्च 1,43,782 कोटी रुपये असेल आणि यापैकी 18,676 कोटी रुपये नाबार्डला कर्जाच्या व्याज भरण्यासाठी समाविष्ट आहेत. किंबहुना, सरकार या योजनेचे सातत्य असलेल्या डोंगराळ राज्यांनाही ९० टक्के आणि १० टक्के दराने पैसे देते. तर उर्वरित 60 टक्के आणि 40 टक्के केंद्र आणि राज्ये देतात. तर केंद्रशासित प्रदेशात सरकार 100 टक्के पैसे खर्च करते.
शौचालय बांधण्यासाठी पैसे मदत
सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत शौचालय बांधकामासाठी 12,000 रुपये देते, जे इमारतीच्या बांधकामाव्यतिरिक्त दिले जाते. या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर, पाणी, वीज, शौचालये देण्याचा शासनाचा संकल्प पूर्ण होत आहे.