जळगाव लाईव्ह न्यूज । १४ मे २०२२ । जागतिक पातळीवर गव्हाच्या वाढत्या किमती पाहता केंद्र सरकारने निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने देशातील उपबब्ध गव्हाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गहू निर्यातीला ब्रेक लागणार आहे. मात्र या निर्णयाचा जागतिक बाजारपेठेवरही याचे परिणाम दिसून येणार आहेत.
निर्यातीवर बंदीबाबत केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये घोषणेच्या आधी किंवा त्या दिवसापर्यंत ज्या गव्हासाठी लेटर ऑफ क्रेडिट देण्यात आले आहे, त्याच प्रमाणात गव्हाची निर्यात केली जाणार आहे.
गव्हाच्या उत्पादनात भारत हा दुसऱ्या क्रमांकावरचा देश आहे. असे असतानाही देशांतर्गत बाजारपेठेत झालेली दरवाढीला नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. रशिया आणि युक्रेन हे प्रमुख गहू उत्पादक देश आहेत आणि युद्धामुळे या देशांचा पुरवठा खंडित झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारतातून मागणी वाढली आणि निर्यातही वाढली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमती सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर देशांतर्गत बाजारात गहू आणि मैदाही महाग झाला आहे.
भारताने 2021-22 या आर्थिक वर्षात एकूण 70 लाख टन गव्हाची निर्यात केली आहे. युक्रेनच्या संकटानंतर भारतातून निर्यात होणाऱ्या गव्हामध्ये वाढ झाली आहे. देशातील अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवून, अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गरजू विकसनशील आणि शेजारी देशांची (विशेषत: श्रीलंकेतील संकट पाहता) झालेली स्थिती पाहून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
सर्वत्र गव्हाचे भाव वाढत आहेत
जर आपण सरकारच्या किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर, एप्रिलमध्ये गहू आणि पीठ श्रेणीचा महागाई दर 9.59% होता. हा मार्चच्या 7.77% च्या दरापेक्षा जास्त आहे. गव्हाच्या सरकारी खरेदीत सुमारे 55% घट झाली आहे, कारण सध्या गव्हाची बाजारभाव सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) पेक्षा जास्त आहे. सरकारने गव्हाचा एमएसपी 2,015 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे.
