जळगाव लाईव्ह न्यूज । ११ मे २०२२ । देशद्रोह कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणावर आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याच्या वापरावर तूर्तास स्थगिती घातली असून पुनर्विचार होईपर्यंत देशद्रोह कायद्यानुसार 124A अंतर्गत कोणताही नवीन गुन्हा दाखल करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच प्रलंबित प्रकरणांवर यथास्थिती ठेवावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी, जे लोक देशद्रोहाच्या आरोपाखाली खटला चालवत आहेत आणि या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत, ते योग्य न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील कपिल सिब्बल यांनी देशद्रोहाचा कायदा तातडीने थांबवण्याची गरज आहे, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. तर, सॉलिसिटर जनरल यानी दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने थोडा अवधी घेतला. विचारविनिमय केल्यानंतर या न्यायाधीशांनी पुन्हा कामकाज सुरू केलं. या खंडपीठात सरन्यायाधीश एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे.
हा सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याच्या वापरावर बंदी घातली आहे. कारण केंद्र सरकारने या कायद्यावर फेरविचार करण्याची मागणी केली असून, जोपर्यंत पुनर्विचार होत नाही तोपर्यंत या कायद्याअंतर्गत कोणताही खटला चालणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच प्रलंबित प्रकरणांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
दरम्यान, आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने राजद्रोहाच्या कलमाला स्थगिती देणे हे अयोग्य ठरेल, असे सांगत हे कलम रद्द करण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाबाबत असलेली संदिग्धता दूर होईपर्यंत या कलमाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. अलीकडच्या काळात अनेकांनी राजद्रोह कलमाच्या व्यवहार्यतेविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही राजद्रोहाच्या कलमात एकतर सुधारणा कराव्यात किंवा हे कलमच रद्द करावे, असे मत मांडले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल अत्यंत दूरगामी परिणाम ठरणारा ठरू शकतो.
