जळगाव लाईव्ह न्यूज । ४ मे २०२२ । हिंदुराष्ट्रासाठी ब्राह्म आणि क्षात्रतेज आवश्यक असून याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज ! समर्थ रामदास स्वामी यांनी सांगितल्याप्रमाणे मावळ्यांचे संघटन करून ‘हिंदवी स्वराज्य’ स्थापन केले. त्याचप्रमाणे ” सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे” या वचनानुसार हिंदूंचे संघटन करणे आवश्यक ठरते. आध्यात्मिक साधनेला महत्त्व देऊन या हिंदुराष्ट्र कार्यात प्रत्येकाने सहभागी होणे आवश्यक आहे, असे मार्गदर्शन सदगुरू नंदकुमार जाधव यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने येथील दापोरेकर मंगल कार्यालयात १ मे ला आयोजित एक दिवसीय ‘प्रांतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या उदघाटन प्रसंगी बोलत होते.
अधिवेशनाचे उद्घाटन सनातनचे धर्मप्रचारक सद्गुरू नंदकुमार जाधव यांच्या शुभहस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. प्रथम सत्रात हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी अधिवेशनाचा उद्देश आणि बीजवक्तव्य केले, सद्गुरू नंदकुमार जाधव यांनी ‘ब्राह्मतेज आणि क्षात्रतेजाची आवश्यकता’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. अधिवक्ता सुशील अत्रे यांनी ‘हिंदूविरोधी कायदे आणि हिंदु राष्ट्र’ या विषयावर संबोधित केले. दुपारच्या सत्रात गोरक्षक योगेश पाटील, डॉ. अभय रावते, सुनील घनवट यांनी तर समारोपीय सत्रात ‘आपत्काळ आणि साधना’ या विषयावर सद्गुरू नंदकुमार जाधव यांनी मार्गदर्शन केले.
दुपारच्या सत्रात ‘हिंदु राष्ट्र स्थापनेची आवश्यकता’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. या परिसंवादात उद्योजक श्री. उमेश सोनार, हिंदू राष्ट्र सेनेचे उत्तर महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख श्री. मोहन तिवारी, ह.भ.प. जगदीश महाराज, श्री. सुनील घनवट सहभागी झाले होते. या परिसंवादामुळे ‘हिंदु राष्ट्र’ ही संकल्पना स्पष्ट झाली. यापुढे हा विषय निर्भिडपणे आणि परखडपणे मांडू शकतो, असा आत्मविशवास वाढला असल्याचे उपस्थित हिंदुत्ववादी यांनी सांगितले.
महर्षी अध्यात्म विश्वविद्यालय संशोधित ‘गोमातेचे महत्व’, सनातन संस्था निर्मित ‘मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम’, ‘हिंदू एकता दिंडी’ या विषयांवरील ध्वनिचित्रतबकड्या दाखवण्यात आल्या. अधिवेशनास जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नासिक, मालेगाव येथील २५ हून अधिक संघटनांचे १०० हिंदुत्वनिष्ठ उपस्थित होते. संपूर्ण वंदेमातरम् ने अधिवेशनाची सांगता करण्यात आली. सुत्रसंचलन कु. रागेश्री देशपांडे यांनी केले.
हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या अनुषंगाने पारित करण्यात आलेले ठराव
१. भारतीय राज्यघटनेत वर्ष १९७६ मध्ये घुसडण्यात आलेले ‘पंथनिरपेक्षता’ अर्थात ‘सेक्युलरिझम’ आणि ‘समाजवाद’ अर्थात ‘सोशलिस्ट’ हे शब्द काढून टाकावेत आणि भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ म्हणून घोषित करावे.
२. भारतात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करावा.
३. भारतीय राज्यघटनेमध्ये अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यासाठी किती टक्केवारी असावी, याची काही सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे अल्पसंख्यांक दर्जा मिळण्यासाठी ५ टक्क्यांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या समाज घटकाला अल्पसंख्य मानण्यात यावे, उर्वरित सर्वांचा अल्पसंख्यांक हा दर्जा काढून घेण्यात यावा.
४. देशभरात ‘गोहत्या बंदी कायदा’ लागू करावा आणि गोतस्करी, गोहत्या, गोमांस विक्री आदी गंभीर गुन्हे ठरवून कठोरात कठोर शिक्षा निश्चित कराव्यात.
५. आपल्या देशात प्रतीवर्षी १० लाख हिंदु धर्मांतरीत होत आहेत. ख्रिस्ती मिशनर्‍यांकडून हिंदु समाजाला, तसेच लव्ह जिहादच्या माध्यमातून हिंदु युवतींना धर्मांतरीत केले जात आहे. हे धर्मांतर रोखण्यासाठी जसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांनी ‘धर्मांतर विरोधी कायदे’ केले आहेत, या धर्तीवर केंद्र सरकारने ‘धर्मांतरविरोधी कायदा’ पारित करावा.
६. भारतातील सर्व जाती, पंथ, धर्म यांसाठी ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ लागू करण्यात यावा.
७. काश्मीरमध्ये काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन करण्यात यावे. काश्मिरी हिंदूंच्या मागणीप्रमाणे त्यांना ‘स्वतंत्र होमलँड’ देण्यात यावा. वर्ष १९९० मध्ये काश्मिरी हिंदूंचा वंशविच्छेद याला अद्याप मान्यच करण्यात आलेले नाही. तरी काश्मिरी हिंदूंचा नरसंहार झाला, हे सरकार पातळीवर मान्य करत, ज्या काश्मिरी हिंदूंवर अत्याचार झाले, त्यांना शासनाने सर्वतोपरी साहाय्य करावे. ज्या जिहादी प्रवृत्तींनी हा नरसंहार केला, त्यांना शोधून काढून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
८. चित्रपट, नाटके, जाहिराती, मालिका, उत्पादने आदींच्या माध्यमातून राष्ट्रपुरुष, संत, देवता, हिंदू धर्म यांचे विडंबन करणार्‍यांवर कठोर शिक्षा देणारा ‘ईश्वरनिंदाविरोधी कायदा’ बनवून त्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
९. शासनाने अधिग्रहित केलेली देवस्थाने, मठ, मंदिरे पुन्हा भक्तांच्या स्वाधीन करावीत.
१०. आपल्या देशात बायबल आणि कुराण शिकवणार्‍या शिक्षणसंस्थांना सरकारी अनुदान मिळते; मात्र भगवद्गीता शिकवण्याला बंदी करण्यात येते, हा अन्याय दूर करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील ‘कलम २९’ आणि ‘कलम ३०’ निरस्त करावे किंवा त्यात घटनादुरुस्ती करून योग्य ते पालट करण्यात यावेत
