जळगाव लाईव्ह न्यूज । १९ ऑक्टोबर २०२१ । सावदा येथून जवळच असलेल्या कोचुर खुर्द (ता रावेर) येथील आदिवासी बांधव हक्काच्या घरापासून वंचित असल्याने गल्लीत झोपण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. मा. विधानसभा अध्यक्ष स्व. मधुकरराव चौधरी यांच्या दूरदृष्टीकोनातुन जिल्ह्याचे आदिवासी मुख्य कार्यालय यावल येथे असताना त्यांच्या हाकेच्या अंतरावर रावेर तालुक्यातील कोचुर खुर्द गावातील आदिवासी भिल्ल समाज बांधव मुलभुत सुविधांपासुन वंचित आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून दहा ते पंधरा घरे कोचुर खुर्द ग्रामपंचात हद्दीत आपले जीवनमान अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीत जगत आहे. ग्रामपंचायत व सर्व प्रकारच्या लोकप्रतिनिधी च्या अनास्थेमुळे ही वेळ आदिवासी समाजावर येऊन ठेपली आहे असा आरोप हे आदिवासी बांधव करीत आहेत ग्रामपंचायतीच्या घरकुल योजनेत प्राधान्य मिळत नसल्याने, घरकुलासाठी फेऱ्या मारून थकलेल्या व कुडाच्या, गवत, केळीच्या शेपटा पासून बनवलेल्या छप्पराखाली राहणाऱ्या आदिवासींवर कुणी घर देता का घर, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने कोणतेही कुटुंब बेघर राहणार नाही, यासाठी विविध घरकुल योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी, आदिम जमातीला प्राधान्यक्रम देण्याचे धोरण आखले आहे. तसेच आदिम जमातीसाठी केंद्र सरकारने विशेष केंद्रीय अर्थसाहाय्य योजनेअंतर्गत शबरी घरकुल योजनेवर आधारित घरकुल योजना तयार केली आहे. याबाबतीत शासन स्तरावर तत्कालीन तहसीलदार रावेर प्रांत अधिकारी फैजपूर बीडीओ रावेर आदिवासी प्रकल्प अधिकारी यावल या सर्व अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी माहिती देऊन देखील कोचुर गावातील आदिवासी बांधवांच्या विविध प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला जात आहे.
यावल येथे आदिवासी प्रकल्प कार्यालय आहे रावेर यावल चोपडा या भागात आदिवासी बांधवांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असताना जर मूलभूत अधिकारांपासून आदिवासी बांधव वंचित राहत असतील तर आदिवासी प्रकल्प अधिकारी नेमके करतात तरी काय असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
मोलमजुरी करून चालवतात जीवनगाडा
जंगलातील शिकारी बंद असल्याने आदिवासी बांधव केळी मजुरी करून आपल्या जीवनाचा गाडा हाकत आहे शंभर ते दीडशे रुपये काम करून फक्त पोटाची खळगी भागू शकतात आजही कोचूर आतील आदिवासी बांधव सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत
