जळगाव लाईव्ह न्युज | २७ जुलै २०२१| राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जमाती कल्याणाचे अधिकार केवळ महामहिम राष्ट्रपती व केंद्र सरकारला आहेत,असे असताना महाराष्ट्र सरकारने जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी दि.२३ मे २००१ पासून जात प्रमाणपत्र कायदा लागू केला आहे. या कायद्यातील तरतुदी नैसर्गिक न्यायालये,समानता, मूलभूत अधिकार व समान संधीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणार्‍या आहेत. या कायद्यासंदर्भात राज्यात अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या सर्व समित्या अवैध आहेत. त्यामुळे या समित्या रद्द करून त्याऐवजी जिल्हास्तरावर पात्र तज्ञ, न्यायाधीश व न्यायिक अधिकार्यांचा समावेश असणाऱ्या समित्या स्थापन करण्यात याव्यात. अशी मागणी चोपडा तालुका म. वाल्मिकी कोळी समाज मंडळाचे तालुकासंपर्कप्रमुख जगन्नाथ बाविस्कर(गोरगावले बुद्रुक) यांनी पत्रकान्वये केली आहे.
पुढे त्यांनी असेही म्हणाले आहे की,सद्यस्थितीत राज्यातील सर्वच अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समित्या अवैध असल्याने त्या बरखास्त करण्यात याव्यातया. बाबतचे निवेदन केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव,आदिवासी सल्लागार परिषद, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष यांनाही पाठवणार असल्याचे सामा. कार्यकर्ते जगन्नाथ बाविस्कर यांनी यावेळी सांगितले आहे.
