जळगाव जिल्हा

रब्बीतील पिकांना विमा संरक्षण.. जळगावात ६ पिकांसाठी योजना लागू, ‘या’ तारखेपूर्वी अर्ज करा

जळगाव लाईव्ह न्यूज । नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यात सन २०२६-२७ या वर्षासाठी सुधारीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील जिरायती ज्वारी, बागायती ज्वारी, गहू, हरभरा, रब्बी कांदा आणि उन्हाळी भुईमूग या सहा अधिसूचीत पीक प्रकारांसाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. कर्जदार आणि बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्याची संधी असून, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी मुदतीपूर्वी विमा उतरवावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुरबान तडवी यांनी केले आहे.

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी खातेदार शेतकऱ्यांसह कुळाने किंवा भाडेपट्ट्याने शेती करणारे शेतकरीही पात्र आहेत. मात्र, भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

योजनेत रब्बी ज्वारीसाठी विमा संरक्षित रक्कम ३६ हजार रुपये असून शेतकरी हिस्सा एक टक्का, म्हणजे ३६० रुपये आहे. गव्हासाठी ४५ हजार रुपये विमा संरक्षण असून ०.२५ टक्के दराने ११२ रुपये ५० पैसे, हरभऱ्यासाठी ३६ हजार रुपये संरक्षण असून १.५० टक्के दराने ५४० रुपये, रब्बी कांद्यासाठी ९५ हजार रुपये संरक्षण असून ०.२५ टक्के दराने २३७ रुपये ५० पैसे, तर उन्हाळी भुईमुगासाठी ४० हजार ६०० रुपये संरक्षण असून १०१ रुपये ५० पैसे विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीमस्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र (Farmer ID) अनिवार्य आहे. तसेच डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अर्थात ई-पीक पाहणीची नोंद, बँक पासबुकची स्पष्ट प्रत, अद्ययावत आधारकार्ड आणि पीक लागवड घोषणापत्र आवश्यक आहे. विमा अर्जातील पीक आणि ई-पीक पाहणीतील नोंद यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्व्हेतील नोंद अंतिम मानली जाईल आणि अर्ज रद्द होऊ शकतो. किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्र असणेही आवश्यक आहे. विमा अर्ज बँक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर किंवा स्वतः ऑनलाइन पद्धतीने भरता येईल.

रब्बी ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर, गहू, हरभरा आणि रब्बी कांद्यासाठी १५ डिसेंबर, तर उन्हाळी भुईमुगासाठी ३१ मार्च २०२७ ही अर्ज करण्याची अंतिम मुदत आहे. चुकीच्या मार्गाने विम्याचा लाभ घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे पीक विमा तसेच नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या कृषीविषयक डीबीटी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते. त्यामुळे अंतिम मुदतीची वाट न पाहता शेतकऱ्यांनी आजपासूनच पीक विमा नोंदणी करावी, असेही आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

चेतन पाटील

पत्रकारिता क्षेत्रात गत ९ वर्षांपासून कार्यरत. देश-विदेशातील विशेष बातम्यांचा अनुभव. नोकरी, शैक्षणिक, विविध योजना संदर्भातील बातम्यांचे विशेष लेखन. जळगाव, पुणे येथील दैनिकात संपादकीय विभागात संपादनाचा अनुभव.

Related Articles

Back to top button