जळगाव लाईव्ह न्यूज । Google Pay, PhonePe आणि Paytm यांसारख्या अ‍ॅपद्वारे यूपीआय पेमेंट करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. यूपीआय व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लागू करण्याचा निर्णय लांबणीवर पडल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून हे शुल्क लागू होणार असल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, सणासुदीच्या काळातील डिजिटल व्यवहार आणि अंमलबजावणीतील अडचणी लक्षात घेऊन हा निर्णय दिवाळीनंतर लागू करण्याबाबत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीची नेमकी तारीख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
सणासुदीत ग्राहकांना दिलासा?
नवरात्रोत्सव, दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठांमध्ये खरेदीला वेग येतो. या काळात यूपीआयद्वारे डिजिटल पेमेंट करणाऱ्यांची संख्याही वाढते. अशा परिस्थितीत नव्या शुल्काची अंमलबजावणी केल्यास व्यापारी आणि पेमेंट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना तांत्रिक तसेच व्यावहारिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे शुल्क लागू करण्याची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
नेमका काय आहे MDR शुल्काचा नियम?
मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजे व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क. प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार, ठरावीक श्रेणीतील व्यापाऱ्यांकडे होणाऱ्या दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर MDR शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. यासाठी ०.४ टक्के सामान्य दर प्रस्तावित असल्याचे सांगितले जात आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या प्रस्तावानुसार शुल्क ग्राहकांकडून नव्हे, तर संबंधित व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या यूपीआय पेमेंटवर थेट शुल्क लागणार का, याबाबत संभ्रम निर्माण होऊ नये. मात्र, व्यापारी या शुल्काचा त्यांच्या किंमत धोरणावर किंवा व्यवहारांच्या पद्धतीवर काही परिणाम करतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
NPCI च्या निर्णयाकडे लक्ष
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ही देशातील यूपीआय प्रणालीचे संचालन करणारी प्रमुख संस्था आहे. १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या शुल्काच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी १५ ऑक्टोबरपासून शुल्क लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, दिवाळीनंतरच अंमलबजावणी होणार असल्याचे वृत्त असले, तरी अंतिम तारीख आणि लागू होणाऱ्या अटींबाबत अधिकृत स्पष्टता आवश्यक आहे.
त्यामुळे सध्या यूपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. MDR शुल्काची अंतिम अंमलबजावणी, त्याची व्याप्ती आणि संबंधित व्यापाऱ्यांच्या श्रेणी याबाबत अधिकृत अधिसूचनेनंतरच नेमके चित्र स्पष्ट होईल.
