जळगाव लाईव्ह न्यूज । जळगाव जिल्हा परिषदेत दिव्यांग कोट्यातून शासकीय नोकरी मिळवताना सादर करण्यात आलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या फेरतपासणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या प्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत तब्बल ९२ कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणल्या आहेत. या धडक कारवाईमुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या बळावर नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
शासकीय नियमांनुसार दिव्यांग कोट्यातून नोकरी मिळवण्यासाठी उमेदवाराकडे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. सध्या जळगाव जिल्हा परिषदेत ७१३ अधिकारी व कर्मचारी सेवेत आहेत. प्रशासनाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, यातील २६३ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची वैद्यकीय पथकाकडून सखोल पुनर्तपासणी करण्यात आली. या पडताळणीमध्ये तब्बल २११ कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत मोठी तफावत आढळून आलीय.
वैद्यकीय तपासणीत जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील 72 कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जास्त टक्केवारीची प्रमाणपत्रे सादर केली होती का, याबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे. बनावट अथवा चुकीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासकीय सेवेत प्रवेश मिळवल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. त्यानंतर दोष सिद्ध झाल्यास सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाईही केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांचीही चौकशीची मागणी
दरम्यान, या प्रकारामुळे दिव्यांग हक्क कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांमध्येही नाराजी व्यक्त होत आहे. बनावट किंवा चुकीची प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्यांसोबतच अशी प्रमाणपत्रे देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. दोष आढळल्यास संबंधित डॉक्टरांवरही कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.
दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ केवळ पात्र आणि गरजू उमेदवारांनाच मिळावा, यासाठी प्रमाणपत्रांची काटेकोर पडताळणी करण्याची गरज या प्रकरणातून अधोरेखित झाली आहे. आता विभागीय चौकशीचा अंतिम अहवाल काय येतो आणि संबंधित 92 कर्मचाऱ्यांवर कोणती कारवाई होते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
