जळगाव लाईव्ह न्यूज । महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पावसाने दिलेल्या प्रदीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त परिस्थितीची तातडीने दखल घेऊन दुष्काळ जाहीर करावा व दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने केली होती.
अभाविपच्या मागणीची दखल घेत राज्य शासनाने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा पहिला टप्पा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना संपूर्ण परीक्षा शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक संकटाचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
तसेच ५ ऑक्टोबरपासून पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पंचनाम्याची प्रक्रिया वेगाने व पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करून एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी. दुष्काळग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या सर्व सवलतींची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
अभाविप देवगिरी प्रदेशमंत्री डॉ. वरुणराज नन्नवरे म्हणाले, “दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना संपूर्ण परीक्षा शुल्कमाफीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांनी आधी शुल्क भरायचे आणि तीन-चार महिन्यांनी शासनाकडून परतावा मिळवायचा, ही प्रक्रिया टाळली पाहिजे. विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क न घेता ते स्वनिधीतून भरावे आणि नंतर शासनाकडून त्याची प्रतिपूर्ती करून घ्यावी. संकटाच्या काळात विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हीच या शुल्कमाफीची खरी अंमलबजावणी ठरेल.”
