ग्रामपंचायतीचे सदस्यही येणार अडचणीत?
जळगाव लाईव्ह न्यूज । २६ मार्च २०२५ । १५ वा वित्त आयोग तसेच ग्रामपंचायतीकडे असलेला निधी वेळेत खर्च करण्याचे आदेश देऊनही विलंब केल्याप्रकरणी जळगाव जिल्ह्यातील तब्बल २५० ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषदेकडून नोटिसा बजावण्यात आले आहे. संबंधित ग्रामसेवकांना तातडीने खुलासा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून होणाऱ्या कामांचे नियोजन न केल्यास या ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून ग्रामपंचातींना दि. ७ एप्रिलपर्यतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाकडून ग्रामपंचायतींना थेट १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो. जेणेकरून गावांचा विकास हा गावपातळीवर होईल. मात्र, काही ग्रामपंचायती हा निधी खर्च करत नसल्याची बाब समोर आल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून २५० ग्रामसेवकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहे. त्यांच्याकडून खुलासा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी अजूनही काही ग्रामसेवकांकडून खुलासे प्राप्त झालेले नाहीत.
७५० पैकी २०० कोटींचा निधी अद्यापही अखर्चित
१५ व्या वित्त आयोगातून गेल्या तीन ते चार वर्षात जिल्ह्यातील १ हजार १५९ ग्रामपंचायतींना ७५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच १५ व्या वित्त आयोगातून ३१ कोटींचा नवीन हप्ता मिळाला. ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या ७५० कोटींच्या निधीपैकी २०० कोटींचा निधी अद्यापही अखर्चित आहे. अनेक ग्रामपंचायतींनी खर्चाची तरतूदच केलेली नाही.
२५० पैकी १५० ग्रामपंचातींनी १५ व्या वित्त आयोगातून ६० ते ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिकचा निधी खर्च केलेला नाही. अशा ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायतींचे दप्तर घेऊन, जिल्हा परिषदेत तपासणीसाठी बोलाविण्यात आले आहे. दप्तर तपासणी दरम्यान काही तफावत आढळल्यास ग्रामसेवक व ग्रामपंचायतीचे सदस्यही अडचणीत येऊ शकतात.
