जळगाव लाईव्ह न्यूज । कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिंक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३ चे देशभरात पालन व्हावे, यासाठी सर्व सरकारी विभाग आणि खाजगी आस्थापनांमध्ये दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत अंतर्गत तक्रार समित्या गठित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैगिंक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी कार्यालयीन स्तरावर अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे.
समिती गठीत करण्याची पध्दती
ज्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवर 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी / कर्मचारी यांचा समावेश असेल त्या सर्व शासकीय निमशासकीय, खाजगी क्षेत्रातील सर्व कार्यालय, संस्था, दुकाने, रुग्णालये, सुश्रुषलये, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इ. सर्व ठिकाणी अधिनियमानुसार अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे. अंतर्गत तक्रार समिती ही शासननिर्णय आणि अधिनियमाला अनुसरुनच असावी.
समिती गठीत नसेतल तर दंड भरावा लागेल
अधिनियमात कलम 26 मध्ये नमुद आहे की जे कार्यालय अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणार नाही त्या कार्यालयाच्या मालकाला रु. 50,000/- ( पन्नास हजार) पर्यंत दंड आकारण्यात येईल.
तक्रार कुठे कराल
शासकीय, निमशासकीय व खाजगी कार्यालयात कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांचा छळ होत असेल तर त्यांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करु शकतात. महिला कर्मचाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाते.
समितीचे फलक लावणे बंधनकारक
शासकीय, निमशासकीय व खाजगी कार्यालयाच्या दर्शनी भागात अंतर्गत तक्रार निवारण समितीचे फलक लावणे बंधनकारक आहे. असे आवाहन जळगाव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी रफिक हुरमत रुबाब तडवी यांनी एका प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये केले आहे.
