जळगाव लाईव्ह न्यूज । ८ ऑगस्ट २०२४ । भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर स्थिर ठेवून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा धुळीला मिळवल्या आहेत. आरबीआयने रेपो दर जैसे ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने गृहकर्ज, कार कर्जासह सर्व प्रकारच्या कर्जाचा ईएमआय वाढणार नाही आणि कमीही होणार नाही. यासोबतच आरबीआयने UPI आणि चेक क्लिअरन्सशी संबंधित दोन मोठ्या निर्णयांची माहिती दिली.
आरबीआयने चेक क्लिअरन्सबाबत नवा नियम जारी केला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) चेक क्लिअरन्सची प्रक्रिया दिवसांवरून काही तासांवर आणली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज एमपीसीच्या द्विमासिक धोरण बैठकीचे निकाल जाहीर करताना ही माहिती दिली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सांगितले की, चेक काही तासात स्कॅन, सबमिट आणि पास केला जाईल. त्यामुळे कामाची वेळ कमी होईल.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पुढाकारानंतर आता काही तासांत चेक क्लिअरिंग केले जाईल आणि चेक क्लिअरिंगमध्ये लागणारा वेळ काही तासांवर आणण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित जोखीम कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याची घोषणा आरबीआयने केली आहे. सध्या धनादेश जमा झाल्यापासून रक्कम येईपर्यंत दोन दिवसांचा कालावधी लागतो, मात्र नव्या प्रणालीमध्ये धनादेश जमा झाल्यानंतर काही तासांतच तो ‘क्लीअर’ होणार आहे.
RBI गव्हर्नर म्हणाले की चेक क्लिअरन्स सुलभ करणे, सेटलमेंट जोखीम कमी करणे आणि ग्राहकांना चांगली सेवा प्रदान करणे या उद्देशाने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) च्या सध्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. ते म्हणाले की, या अंतर्गत, सध्याच्या सीटीएस प्रणाली अंतर्गत ‘बॅचेस’मध्ये प्रक्रिया करण्याऐवजी, कामकाजाच्या वेळेत सतत क्लिअरिंग केले जाईल. यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी करण्यात येतील, असे दास यांनी सांगितले.
याच सोबतच RBI गव्हर्नर म्हणाले, ‘आता UPI द्वारे कर भरण्याची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये प्रति व्यवहार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे UPI द्वारे कर भरणे सोपे होणार आहे. तसेच लवकरच एका बँक खात्यातून दोन UPI खाती चालवता येतील. म्हणजे, तुमची इच्छा असल्यास, दुसरी व्यक्ती तुमच्या बँक खात्यातूनच UPI वापरू शकेल. वास्तविक, आरबीआयच्या निर्णयानुसार, यूपीआयमध्ये ‘डेलीगेटेड पेमेंट्स’ची सुविधा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.