जळगाव लाईव्ह न्यूज : ७ एप्रिल २०२३ : गेल्या पाच वर्षांपासून शहरासाठी मंजुर असलेल्या घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे अजूनही तसेच पडून आहे. दि.२१ मार्च रोजी झालेल्या महासभेत या विषयांवर बराच वेळ चर्चा झाली परंतु ह्या विषयांवर नगरसेवकांचे एकमत न झाल्यामुळे पुन्हा हा विषय तहकुब ठेवण्यात आला होता. तसेच लवकरात लवकर महासभा काढून घनकचरा प्रकल्पाचा विषय मार्गी लावण्यात यावा, अशी भावना काही नगरसेवकांनी सभेत व्यक्त केली होती. मात्र, १६ दिवस उलटले तरी देखील महासभा काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अधिकारी, पदाधिकारी व नगरसेवकांना या गोष्टीचा विसर पडला की, का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापौर जयश्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२१ मार्च रोजी झालेल्या महासभेत घनकचरा प्रकल्पाच्या वाढीव निधीला मंजुरी देण्याच्या प्रस्तावावर दोन ते तीन तास चर्चा झाली. यावेळी नितीन लढ्ढा यांच्यासह काही नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव मंजुर करण्यात यावा, असा आग्रह धरला होता. तर, ॲड. शुचिता हाडा यांनी सदर प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास कायदेशिर अडचणी निर्माण होतील याची जाणिव सभागृहाला करून दिली होती. महासभेच्या पहिल्या दिवशी झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत देखील याबाबत त्यांनी आपली भूमिका मांडली होती. त्यात मनपाच्या विधी विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात यावा, असे ठरले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी झालेल्या महासभेत विधी विभागाचा अभिप्राय मिळू न शकल्यामुळे महासभेत घनकचरा प्रकल्पाचा प्रस्ताव तहकुब ठेवण्यात आला होता. तसेच घनकचरा प्रकल्पाच्या विषयाकरीता लवकरात लवकर महासभा घेवून प्रकल्पाचा विषय मार्गी लावण्यात यावा, अशा सुचना नगरसेवकांनी केल्या होत्या. मात्र, या गोष्टीची अंमलबजावणी होतांना दिसून येत नाही. दि.२१ रोजी झालेल्या महासभेला १६ दिवस उलटले तरी, देखील महासभा काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिका अधिकारी, पदाधिकारी व नगरसेवकांना खरच घनकचरा प्रकल्पाचे गांभिर्य आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
घनकचरा प्रकल्प मंजुर होऊन पाच वर्ष झाले तरीही प्रकल्पाच्या कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही, आधी डीपीआर बनविला त्यात अनेक त्रुटी असल्यामुळे हा विषय बराच काळ रेंगाळला. त्यानंतर नवीन डीपीआरनुसार काम करण्यासाठी वाढलेल्या दराला मंजुरी देण्यावरून महासभेत वाद विवाद झाले. या वादविवादात शहरासाठी घनकचरा प्रकल्पाची आवश्यक्ता बघून शिवसेनेने बहूमताच्या जोरावर वाढीव रक्कमेला मंजुरी दिली. मात्र, जानेवारी २०२२ मध्ये या विषयाला मंजुरी दिल्यानंतर देखील हा विषय मार्गी लागला नाही, त्यानंतर दिरंगाई झाल्यामुळे पुन्हा दि.२१ मार्च २०२३ मध्ये दर वाढीचा प्रस्ताव आला, त्यावरही सभेत रणकंदन पेटले व हा विषय पुन्हा तहकुब करण्यात आला आहे.