जळगाव लाईव्ह न्यूज । ४ जुलै २०२२ । शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने शंभर कोटी रूपये मंजुर केले असून या निधीतून पीडब्ल्यूडीकडून रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पीडब्ल्यूडीने मनपाकडे ना हरकत दाखल्याची (एनओसी) मागणी केली होती. परंतु आधी रस्त्यांची अंतिम यादी द्या त्यानंतर एनओसी देवू अशी भूमिका मनपाने घेतली होती. मात्र, पीडब्ल्यूडीने एनओसीची वाट न बघताच निविदा प्रकाशित केल्यामुळे मनपा व पीडब्ल्यूडी यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. त्यानंतर पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी मनपा आयुक्तांशी चर्चा केल्यानंतर हा संघर्ष मावळला असून मनपाने ६ अटींवर ना हरकत दाखला दिला आहे.
राज्यशासनाकडून जळगाव शहरातील रस्त्यांसाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. या निधीतून शहरातील २५७ रस्ते काँक्रिट करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) यांच्याकडून रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. परंतु सदर रस्ते शहरातील असल्यामुळे त्यासाठी जळगाव महापालिकेचा नाहरकत दाखला लागणार असल्यामुळे पीडब्ल्यूडीने मनपा प्रशासनाकडे ना हरकत दाखल्याची मागणी केली होती.
या अनुषंगाने मनपा प्रशासनाने दि.३० मे रोजी झालेल्या महासभेत एनओसी देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला होता. त्यावर चर्चा होऊन पीडब्ल्यूडीकडून अंतिम यादी प्राप्त झाल्यानंतर त्यात कोण कोणते रस्ते आधी वेगवेगळ्या निधीत मंजुर झाले आहेत. त्याची खात्र करून ते रस्ते वगळून इतर रस्त्यांचा मंजुरी देण्याचा ठराव महासभेत झाला होता. या ठरावानुसार मनपा प्रशासनाने पीडब्ल्यूडीकडे रस्त्यांची अंतिम यादीची मागणी केली होती मात्र, पीडब्ल्यूडीकडून अंतिम यादी देण्यास टाळाटाळ होत असल्यामुळे मनपाने एनओसी रोखून धरली होती.
याच दरम्यान, पीडब्ल्यूडीने मनपाची एनओसी न घेता ६३ कोटींच्या कामांच्या टेंडर प्रकाशित करून निविदा मागविल्या होत्या. त्यामुळे महापौर जयश्री महाजन यांनी जोपर्यंत अंतिम यादी प्राप्त होत नाही तोपर्यंत मनपाने एनओसी देवू नये असे पत्र आयुक्तांना दिले होते. त्यानंतर पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी मनपा आयुक्तांची भेट घेवून एनओसी देण्यासंदर्भांत चर्चा केली. त्यानंतर मनपा प्रशासनाने सहा अटीं शर्तीनुसार ना हरकत दिली आहे.
- अशा आहेत अटी शर्ती
१ ) प्रत्येक कामाचा प्रस्ताव तयार रस्त्यांचे स्थळ निरिक्षण करणे आवश्यक राहील, सदर रस्त्यांवर भूमिगत गटारीचे काम झाले आहे किंवा नाही याची खात्री करणे बंधनकारक राहील. - २)प्रस्तावित रस्ता इतर कोणत्याही योजनेतून यापुर्वी मंजूर झालेला नसल्याबाबत खात्री करणे आवश्यक राहील
- ३) ज्या रस्त्यांवर भूमिगत गटारींचे काम झालेले नाही त्या ठिकाणी भूमिगट गटारी करतांना रस्त्याचे नुकसान होणार नाही अशा प्रकारे नियोजन करणे व त्याकरीता आवश्यक बाबींचा समावेश अंदाजपत्रकीय प्रस्तावा करणे आवश्यक आहे.
- ४) रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी रस्त्यांचे स्क्रॅपींग करतांना जलवाहीनी व नागरिकांच्या नळांचे तुटफुट झाल्यास त्यांची तात्काळ दुरुस्ती करणे आवश्यक राहील.
- ५)रस्त्यांचे काम करतांना भूमिगत गटार योजनेचे चेंबरची तुट फुट होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक राहील, तसेच चेंबर रस्त्याच्या पुष्ट भागाशी समतल करणे आवश्यक राहील व त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करणे आवश्यक राहिली.
- ६) रस्याचे कोणतेही काम सुरु करण्यापुर्वी सात दिवस आधी मनपाला सुचित करणे आवश्यक राहील, अशा अटी शर्ती घालून मनपाने ना हरकत दाखला दिला आहे.