जळगाव लाईव्ह न्यूज । १ फेब्रुवारी २०२३ । 2023-24 या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 (budget 2023) अवघ्या काही मिनिटांनी सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार. मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा मिळण्याची आशा असताना दुसरीकडे पगारदार वर्गातील करदात्यांना प्राप्तिकरात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. यावेळी लोकांना केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अधिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कारण हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा असणार आहेत.
अशा स्थितीत निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकार सर्वसामान्यांना आणि करदात्यांना मोठा दिलासा देऊ शकेल, अशी आशा बाळगून लोक बसले आहेत. 2023 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात लोकांना आयकर स्लॅब, महागाईपासून दिलासा, आरोग्यापासून दिलासा, शिक्षणापासून गृहकर्ज आणि गॅसच्या किमतीच्या अपेक्षा आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होणाऱ्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाकडून यावेळी काय अपेक्षा आहेत.
आयकर स्लॅबमध्ये बदल होणार का?
मोदी सरकारच्या या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून पगारदार वर्ग म्हणजेच नोकरदार वर्गाला आयकर स्लॅबमध्ये सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्रातील मोदी सरकार यावेळी पगारदार वर्गातील लोकांना करात सवलत देऊ शकते, अशी आशा लोकांना आहे. येथे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की 8 वर्षापासून कर मर्यादा वाढविण्यात आलेली नाही. यापूर्वी 2014 साली करमाफीची मर्यादा वाढवण्यात आली होती. यावेळी लोकांना आशा आहे की सरकार सध्याची कर मर्यादा 2.5 लाख वरून 5 लाखांपर्यंत वाढवू शकते.
महागाईतून दिलासा मिळेल का?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या आज सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पातून महागाईने त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्यांच्या खूप अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्प त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे असेल, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतींमुळे काही काळासाठी सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. लोकांना आशा आहे की लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंवरील करमाफीतूनही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण पुढच्या वर्षी लोकसभेची निवडणूक आहे, अशा परिस्थितीत सरकार सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करू शकते.
गृहकर्जावर कपातीची मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा आहे
सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पामुळे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पगारदार आणि लहान व्यावसायिकांना आयकरात सवलत देऊ शकतात. सामान्य माणसाला निवासी मालमत्ता खरेदी करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी गृहकर्जावरील सूट मर्यादा वाढविण्याची मागणीही केली जात आहे. देशात रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत स्थावर मालमत्तेचा शेतीनंतर दुसरा क्रमांक लागतो. गृहकर्जाच्या व्याजावरील कपातीची मर्यादा रु. 2 लाखांवरून 3 लाखांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रलंबित मागणीवर सरकार विचार करेल अशी अपेक्षा आहे. कृपया सांगा की 2014 पासून आतापर्यंत यात कोणताही बदल झालेला नाही.
शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला काय मिळणार?
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सलग तिसऱ्यांदा विजयाची आशा असल्याने शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेसाठी मोठ्या लोककल्याणकारी योजनांची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकार या अर्थसंकल्पात काही मोठ्या घोषणा करू शकते.
स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
काही दिवसांपासून स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात सातत्याने वाढ होत असून त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळेच विरोधकही वेळोवेळी हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. खाद्यपदार्थांच्या किमती तर वाढल्याच, पण स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरवाढीमुळे लोकांचे बजेटही बिघडले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत दिलासा देण्याची घोषणा करू शकते.
शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारावर लक्ष ठेवून
केंद्रातील मोदी सरकार शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारावर सातत्याने लक्ष केंद्रित करताना दिसत आहे. या अर्थसंकल्पातही त्यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. रोजगार आणि नोकऱ्यांबाबत सरकार काही मोठ्या घोषणा करू शकते, अशी अपेक्षा आहे. एवढेच नाही तर शिक्षण आणि आरोग्याबाबत काही योजनाही जाहीर करू शकतात.