जळगाव लाईव्ह न्यूज । काँग्रेसचे मुस्लिम प्रेम संपूर्ण देशापासून लपून राहिलेले नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून आला. विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसचे मुस्लिम प्रेम उफाळून आले आहे. यात ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने काँग्रेसला आपले समर्थन जाहीर केले आहे. या बदल्यात काँग्रेसने उलेमा बोर्डाच्या १७ मागण्या केल्या आहेत. काँग्रेस सत्तेत आली, तर महाराष्ट्र वक्फ बोर्डला एक हजार कोटींचा निधी देण्याची मागणी उलेमा बोर्डाकडून करण्यात आली आहे. यातील काही मागण्यांमुळे हिंदूंमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांनी महाविकास आघाडीला मतदान करावे, असे फतवे निघाल्याचा आरोप राज ठाकरे यांनी केला होता. तर अनेक मतदारसंघात व्होट जिहाद झाल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. आता महाविकास आघाडीला सत्तेत बसविण्याच्या मोबदल्यात उलेमाने महाविकास आघाडीकडे काही मागण्या केल्या आहेत. या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिल्याचे पत्र समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले आहे. पण शरद पवार गटाच्या नेत्यांनी त्याचा इन्कार केला आहे. काँग्रेसने अधिकृत इन्कार केलेला नाही. पण उलेमानी आपल्या मागण्यांचे पत्र महाविकास आघाडीला दिल्याचे स्पष्ट आहे.
वक्फ बोर्डाच्या मनमानीला लगाम लावणार कोण?
वक्फ बोर्डाच्या कारभारावरुन देशात मोठे वादळ उठले आहे. वक्फ बोर्डाला लगाम घालण्याची भुमिका भाजपाने घेतली असतांना वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोध करण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. अशातच उलेमाने राज्यातील महाविकास आघाडीच्या समर्थनार्थ भुमिका घेतली आहे. याचे परिणाम विधानसभा निवडणुकीवर पडतील, असा राजकीय तज्ञांचा अंदाज आहे. काँग्रेसच्या या भुमिकेवर टीका केली आहे. भाजप नेत्यांनी केलेल्या आरोपानुसार, काँग्रेस सत्तेत आली, तर महाराष्ट्र वक्फ बोर्डला एक हजार कोटींचा निधी देण्याची मागणी उलेमा बोर्डाकडून करण्यात आली आहे. वक्फ बोर्डाकडून कोणाच्याही मालमत्तेवर आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर दावा करुन कब्जा करुन घेण्यात येत असल्याचे मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. हे प्रकार उत्तर कर्नाटकमध्ये जास्त आहेत. त्याच वक्फ बोर्डाला महाराष्ट्रात सक्षम करण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतल्याची चर्चा समाज माध्यमांवर सुरु झाली आहे.
संविधान खतरे मे है…असा ढोल बडवणारे गप्प का?
“हिंदूंनो आज कुत्र्यांचा टाइम सुरु आहे, उद्या आमचा दौर येईल” अशा प्रकारची उघड भूमिका घेणारा मौलाना सलमान अजहरी आज कारागृहात आहे. सत्तेत आल्यास त्याला सोडून देण्याचे आश्वासन काँग्रेसकडून उलेमानी मागितले असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी केला आहे. उलेमांच्या मागणीच्या अनुसार 2012-2024 पर्यंत जी मुस्लिम मुले दंगलीत सामील होती त्या सर्वांवरचे गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. इतरवेळी कायद्याचं राज्य, संविधान खतरे मे है…असा ढोल बडवणारे गुन्हेगारी प्रकरणात सहभागी असलेल्या मुस्लिमांना वेगळा न्याय अन इतरांना वेगळा न्याय अशी भूमिका का घेत आहेत, असा प्रश्न आता भाजपच्या नेत्यांकडून विचारला जात आहे.
हिंदू मंदिरांत किंवा ख्रिश्चन बांधवांच्या चर्चमध्ये असलेल्या पुजाऱ्यांना सरकार वेतन देत नाही. मंदिरांचे उत्पन्न तर धर्मादाय आयुक्तांना दाखवावे लागते. हिशोबाची तपासणी नियमित करून घ्यावी लागते. मात्र सत्तेत आल्यावर महाराष्ट्रात मशिदीतील इमाम आणि मुफ्तीना महिना पंधरा हजार रुपये महिना पगार देण्याचे आश्वासन काँग्रेसकडून तसेच महाविकास आघाडीकडून मागण्यात आले आहे. याबद्दलही प्रचंड नाराजीचा सुर दिसून येत आहे.
एकीकडे देशात नोकरी व आरक्षणासाठी आंदोलने सुरु आहेत. मात्र मुस्लिम मुलांना पोलीस भरतीत प्राधान्य द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे सरकार आल्यावर ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाच्या मुफ्ती, मौलाना, इमाम, तालीम आणि हाफिज यांना शासनाच्या कमिटीवर घेण्याचीही मागणी आहे. यामुळे देशात दुसऱ्या धर्माचे लोक नाही का? असा सवाल देखील सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जावू लागला आहे.
संघावर बंदी आणण्याची मागणी केल्याने हिंदूंमध्ये संतापाची लाट
हिंदूंसाठी झटणारी एकमेव संघटना म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची ओळख आहे. काँग्रेसचे सरकार आल्यावर आरएसएस आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटनांवर बंदी घालण्याचे आश्वासन उमलेमाने मागितले आहे. तसेच हिंदू संत रामगिरी महाराजांना जेल मध्ये टाकावे अशी मागणीही काँग्रेसकडे करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही राष्ट्रवादी विचारांची संघटना आहे. देशात कुठेही नैसर्गिक आपत्ती आली तरी संघाचे स्वयंसेवक घटनास्थळी धावून जातात. समर्पित भावनेने संघाचे स्वयंसेवक देशभरात कार्यरत आहेत. असे असतांना संघावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आल्याने हिंदूंमध्ये संतापाची प्रचंड लाट उसळली आहे.
