जळगाव लाईव्ह न्यूज । मुंबईत मराठी माणसाच्या नावाने राजकारण करत २५ – ३० वर्षे महानगरपालिकेची सत्ता उपभोगणाऱ्यांना आता मुंबईकरांनी प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई महाराष्ट्राची झाली, पण मुंबईत मराठी माणूस किती उरला? गिरणगावातील चिमण्यांपासून ते पालिकेतील कंत्राटांपर्यंत सर्वत्र मराठी माणसाचा आवाज क्षीण होत असताना, सत्तेत बसलेल्यांनी केवळ भावनिक साद घालून राजकारण का केले?, असे सवाल आता मुंबईकर आता विचारु लागले आहेत.
मंबईत ज्या मराठी माणसाने डोळे मिटून ठाकरे परिवाराला साथ दिली, तो आता आपल्या मुलांच्या रोजगाराचा आणि स्वतःच्या हक्काच्या घराचा हिशोब मागत आहे. मुंबईतील मराठी टक्का घसरणे हे केवळ लोकसंख्येचे बदललेले स्वरूप नसून, ते एका विशिष्ट राजकीय कार्यपद्धतीचे अपयश असल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
एकेकाळी मुंबईची ओळख असलेले लालबाग-परळ आता आलिशान ‘ग्लास टॉवर्स’चे केंद्र बनले आहे. शिवसेनेच्या सत्ताकाळात विकास आराखडे मंजूर झाले, मात्र त्यात गिरणी कामगारांना मुंबईतच घर देण्याचे आश्वासन हवेत विरले. परिणामी, दादर-लालबागचा माणूस आज बदलापूर-विरारच्या लोकलमध्ये धक्के खात आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डरांचे ‘रेड कार्पेट’ स्वागत झाले, पण मराठी माणूस मात्र शहराच्या नकाशावरून हद्दपार झाला.
‘मराठी माणूस उद्योजक झाला पाहिजे’ ही घोषणा केवळ भाषणांपुरतीच मर्यादित राहिली की काय? असा प्रश्न पालिकेच्या कंत्राट पद्धतीवरून निर्माण होतो. ५० हजार कोटींचे वार्षिक बजेट असलेल्या आशियातील श्रीमंत पालिकेत किती मराठी कंत्राटदार ‘A’ श्रेणीत पोहोचले? रस्ते, पूल आणि पाणीपुरवठ्याची मोठी कामे आजही ठराविक अमराठी धनदांडग्यांच्याच हातात कशी? उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील पालिकेने मराठी तरुणांना मोठ्या कंत्राटांऐवजी केवळ किरकोळ कामांत गुंतवून ठेवले, असा आरोप आता तीव्र होत आहे.
मराठी भाषेचा अभिमान सांगणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळात मुंबई महानगरपालिकेच्या शेकडो मराठी शाळा बंद पडल्या किंवा ओस पडल्या. दुसरीकडे, इंग्रजी शाळांचे पेव फुटले. आपल्याच भाषेच्या शिक्षणाची दुरवस्था होत असताना अस्मितेचा जागर केवळ निवडणुकांपुरता होता का? असा सवाल आता पालकांमधून उपस्थित होत आहे.
मुंबईवर अन्याय होतोय किंवा मुंबई तोडण्याचे कारस्थान, हे जुनेच मुद्दे पुन्हा एकदा आगामी निवडणुकीसाठी वापरले जात आहेत. मात्र, २५ – ३० वर्षे सत्ता हातात असताना मराठी माणसाच्या आर्थिक उत्थानासाठी ठोस धोरण का राबवले नाही? मुंबईचा ‘मराठी टक्का’ जो एकेकाळी बहुसंख्य होता, तो आता २५ टक्क्यांच्या खाली का आला? याचे उत्तर केवळ भावनिक भाषणांनी देता येणार नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
